विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राध्यापक संघटनेन बेमुदत काम बंद आंदोलनाची हाक दिली आहे. मंगळवारी २५ सप्टेंबरपासून या आंदोलनला सुरूवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मंगळवारी प्राध्यापकांच्या प्रश्नांबाबतच्या विशेष बैठकीचे आयोजन केलं आहे. मंगळवारी मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. मात्र आपल्या मागण्यांबाबत तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याची भूमिका प्राध्यापक संघटनेने घेतली आहे.
राज्यात प्राध्यापकांची भरती करण्यात यावी. यापूर्वीच्या ७२ दिवसांच्या आंदोलनाचं वेतन मिळावं यांसह विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापकांच्या 'महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन' या संघटनेने आंदोलन पुकारलं आहे. जेल भरो, एक दिवसाची सामूहिक रजा आंदोलन यानंतर आता बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचं संघटनेनं जाहीर केलं आहे. यापूर्वी झालेल्या आंदोलनांनंतर शासनाकडून काहीच प्रतिसाद न दिल्यानं २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन जाहीर करण्यात आलं आहे.
मुख्य म्हणजे बेमुदत काम बंद आंदोलन जाहीर केल्यानंतरही शासनाने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर शासनाकडून २५ सप्टेंबर रोजी एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं असून या बैठकीला संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान या बैठकीत संघटनेच्या सर्व मागण्यांवर चर्चा होऊन तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.
मात्र तोडगा निघेपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरूच राहील असे संघटनेकडून सांगण्यात आलं आहे. मंगळवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आलं असून काही ठिकाणी परीक्षा सुरू आहेत तिथ प्राध्यापक पर्यवेक्षण आणि संबंधित कामे करणर आहेत. मात्र हजेरी लावणार नाहीत, असंही सांगण्यात आलं.
नेट-सेटधारक उमेदवार, विद्यार्थी संघटनांकडून प्राध्यापकांच्या आंदोलनाला विरोध करण्यात आला आहे. 'संघटनेच्या दहा मागण्या या प्राध्यापकांना केवळ संपात सहभागी करून घेण्यासाठी आहेत. एमफुक्टोची भूमिका पूर्वीपासूनच राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत राहिली आहे. प्राध्यापकांचे हे आंदोलन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे', असा आरोप नेट-सेटधारक शिक्षक आणि प्रहार विद्यार्थी संघटनेन केला आहे.
Share
Tweet
