राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांचं मूल्यांकन करण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणं पात्र शाळांना अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मंचाऱ्यांच्या संघटनांकडून केली जात होती. त्यानुसार आता राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना तसंच ४३ हजार ११२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. बुधवारी हा निर्णय घेतला असून, यासाठी तब्बल ३०४ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
शाळांच्या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना अनुदानास पात्र ठरवून १ एप्रिल २०१९पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे. त्याशिवाय, उच्च माध्यमिकच्या मंजूर केलेल्या १५ तुकड्या, त्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांनाही १ एप्रिलपासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे.
अनुदानास पात्र १४६ उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना तसंच अघोषित १६५६ उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना १ एप्रिलपासून २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. या शाळा, तुकड्या व अतिरिक्त शाखांतील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना अनुदान मंजुरीसाठी ६व्या वेतन आयोगानुसार ३०४ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
हेही वाचा -
मागण्यांबाबत चर्चा फिस्कटली, उपोषण कायम- शशांक राव
Share
Tweet
