मुंबई विद्यापीठातील परीक्षांचे निकाल लागायला होणारा विलंब पाहता पुढील वर्षी प्रश्नपत्रिका तपासण्याच्या प्रक्रियेतील दोष दूर करुन निकाल वेळेत लावण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करणार, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल लावण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, सध्या 4 लाख 7 हजार प्रश्नपत्रिका तपासणीचे काम सुरु आहे. परीक्षांचे निकाल लवकर लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. विज्ञान शाखेच्या 96 टक्के, तंत्रज्ञान विषयाच्या 98 टक्के, व्यवस्थापन विषयाच्या 52टक्के प्रश्नपत्रिका तपासून झाल्याचे तावडे यांनी सांगितले. विद्यापीठासंबधी अधिकार कुलपतींचे असल्याने निकालासंबंधी सदस्यांच्या भावना व्यक्तिश: कुलपतींपर्यंत पोहोचवणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सदस्यांना सांगितले. या लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या चर्चेमध्ये सदस्य अमित साटम, आशिष शेलार यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील इंटिग्रेटेड कॉलेजचा गोरखधंदा कायमचा बंद

मुंबईसह राज्यातील इंटिग्रेडेट कॉलेजचा गोरखधंदा जून 2018 पासून कायमचा बंद करण्यात येईल आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्यात येणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षापासून इंटिग्रेडेट कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ नये. जर अशा कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षी प्रवेश घेतला, तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही, अशी घोषणाही शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

कसे काम करतात इंटिग्रेटेड कॉलेज?

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आशिष देशमुख यांनी इंटिग्रेटेड कॉलेजचा गोरखधंदा हा विषय उपस्थित करीत याबाबत चिंता व्यक्त केली. ज्या विद्यार्थ्यांना दहावीमध्ये 96 टक्के गुण मिळतात, असे विद्यार्थी इंटिग्रेटेड कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. या कॉलेजमध्ये लाखो रुपये फी घेऊन प्रवेश देण्यात येतात. तिथे त्या विद्यार्थ्यांची 80 टक्के उपस्थिती लावण्यात येते आणि त्या विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. परंतु, यापुढे शिक्षणाचे बाजारीकरण बंद करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.

पुढील वर्षापासून इंटिग्रेटेड कॉलेजला प्रवेश घेण्यात येणाऱ्या वि्दयार्थ्यांना कॉलेजमध्ये उपस्थित रहाणे बंधनकारक रहाणार आहे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदवण्यात येणार आहे. अशा कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थितीसुद्धा अनिवार्य होणार आहे, असे स्पष्ट करतानाच तावडे यांनी सांगितले की, जे विद्यार्थी पुढील वर्षापासून इंटिग्रेडेट कॉलेजला प्रवेश घेतील आणि कॉलेजमध्ये अनुपस्थिती वाढल्यास अशा विद्यार्थ्यांना 12 वीच्या परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही आणि याची कडक अंमलबजावणी शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे याची नोंद सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांनी घ्यावी. जे विद्यार्थी अशा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतील, त्यांची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. अशा इंटिग्रेटेड कॉलेजची यादी मार्च 2018 मध्ये लावण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

कुलगुरुंवर कारवाईचे तावडेंचे संकेत

आदित्य ठाकरे म्हणतात, 'तावडे आणि कुलगुरुंनी राजीनामा द्यावा'!