हिजाबबंदी विरोधात विद्यार्थीनीची न्यायालयात धाव

भिवंडीच्या साई वैद्यकीय महाविद्यालयात जबरदस्तीने 'हिजाबबंदी' करण्यात येत असल्याचं प्रकरणं काही वर्षांपूर्वी समोर आलं होतं. अशी घटना पुन्हा घडल्याने वांद्रे इथं राहणाऱ्या या महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीने याप्रकरणी थेट मुंबई उच्च  न्यायालयातच दाद मागितली आहे. या विद्यार्थीनीने हिजाब सोडण्यास नकार दिल्याने तिला परीक्षेला बसू दिलं जात नसल्याचं तिचं म्हणणं आहे.

कोण आहे ही विद्यार्थीनी?

मुंबईतील वांद्रे इथं राहणारी फकेहा अमेराली बदामी हिने २०१६ साली भिवंडीतील साई वैद्यकीय महाविद्यालयात हॉमिओपथीच्या कोर्ससाठी प्रवेश घेतला होता. २०१६ च्या डिसेंबर महिन्यात तिचं महाविद्यालय सुरू झालं. महाविद्यालय सुरू झाल्याच्या पहिल्या आठवड्यातच महाविद्यालय प्रशासनाने सर्व मुस्लिम विद्यार्थीनींना 'हिजाब' काढण्यास सांगितल होतं. तसंच यापुढे महाविद्यालयात हिजाब घालता येणार नाही, असा फतवाही काढला होता.

महाविद्यालयात येणंच बंद

महाविद्यालयाने सांगितलेल्या या नियमामुळे काही मुलींनी हिजाब घालणं बंद केलं तर काहींनी महाविद्यालयात येणंच सोडून दिलं. मात्र या दोन्ही गोष्टी करण्यापासून फकेहाने नकार दिला. परिणामी साई वैद्यकीय महाविद्यालयाने तिला महाविद्यालयात येण्याची बंदी घातली. फकेहाची बहिणसुद्धा एका वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून तिला तिथं हिजाब काढण्याची कुठलीच सक्ती करण्यात आलेली नाही, असंही तिने महाविद्यालयात सांगितलं.

निकाल फकेहाच्या बाजूने

त्यानंतर फकेहाने वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हिजाबबंदीबाबत नेमका कोणता कायदा आहे? याबद्दल महाराष्ट्र राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाकडे विचारणा केली. त्यावर आरोग्य शिक्षण विभागाने अशाप्रकारचा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याचं सांगितलं.

विनंती करूनही

तेव्हा फकेहाने आरोग्य शिक्षण विभागात असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने वर्गात बसू देण्याची विनंती केली. मात्र त्यानंतरही तिला वर्गात प्रवेश न मिळाल्याने अखेर फकेहाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. फकेहाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायलयाने तिच्या बाजूने निकाल देत कॉलेजला नोटीस बजावली आणि तिला वर्गात बसू देण्याचे निर्देश १२ मार्च २०१८ रोजी महाविद्यालयाला दिले. उच्च न्यायलयाना दिलेल्या निकालानुसार १९ मार्चपासून तिला वर्गात बसण्यास परवानगी देण्यात आली.

येत्या ४ जूनला पहिली तारीख

त्यानंतर आठवडाभरात म्हणजे २६ मार्चपासून फकेहाची परीक्षा सुरू होत होती. परंतु हजेरी कमी असल्याचं कारण देत महाविद्यालयाने तिला परीक्षेला बसण्यास मनाई केली. एकीकडे वर्गात बसू दिलं जात नाही, तर दुसरीकडे हजेरीचं कारण देत परीक्षेला बसण्यास मनाई केली जाते. अशा कोंडीत सापडलेल्या फकेहाने पुन्हा एकदा न्यायलयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. फकेहाने २१ मे रोजी सर्वाच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून तिला ४ जून २०१८ ही सुनावणीची पहिली तारीख न्यायालयाने दिली आहे.

हेही वाचा-

'त्या' २१६ अनधिकृत शाळांचा प्रश्न सुटणार!

विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा ठरवणार विद्यार्थी