शिक्षण हक्क कायद्यातील आरटीई तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारद्वारे शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून यानुसार आता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात जाण्यासाठी एक वेगळी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. या परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुर्नपरीक्षेची संधी मिळणार आहे. परंतु या परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच इयत्तेत राहावे लागणार आहे.
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) नुसार, पहिली ते आठवी इयत्तेपर्यंत कोणतीही परीक्षा न घेता सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना पास करा असा निर्णय काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात झाला होता. मात्र त्याचा अर्थ परीक्षाच नाही असा लावून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रियाही थंडावली गेली. पण सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे वाईट परिणाम गेल्या अनेक वर्षात दिसू लागले आहेत.
यानुसार गेल्यावर्षी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा सुरू करणार असल्याचे संकेत दिले होते. यानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून त्याबाबत राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
या नवीन नियमानुसार पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात जाण्यासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस परीक्षा द्यावी लागणार आहे. या परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाल्यास निकालापासून दोन महिन्यामध्ये अशा विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा द्यावी लागणार आहे. दरम्यान या पुनर्परीक्षेतही नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गातच बसावे लागणार आहे. तसेच त्या मुलाचे शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्या मुलाला शाळा सोडता येणार नाही. अशी तरतूद यात करण्यात आली आहे. येत्या मार्च महिन्यांपासून हा निर्णय लागू होणार आहे.
हेही वाचा -
शिक्षकांची निवडणूक कामातून सुटका
एप्रिलमध्ये रंगणार संस्कृती कलादर्पण नाट्यमहोत्सव
Share
Tweet
