फायनल इयरची परीक्षा रद्द केल्यामुळे राज्यपाल नाराज, लिहिलं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

कोरोना संकटाचा सामना करत असलेल्या राज्य सरकारने विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा देऊ न शकलेल्या या विद्यार्थ्यांना आधी झालेल्या सर्व सेमिस्टरमध्ये त्यांना मिळालेले गुण लक्षात घेऊन सरासरी मार्क्स देत उत्तीर्ण केलं जाणार आहे. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (maharashtra governor bhagat singh koshyari wrote a letter to cm uddhav thackeray over cancel university final year exams) यांचा हा निर्णय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पटलेला नाही. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मनमानी असल्याचा आक्षेप घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक  

आपली नाराजी दर्शवणाऱ्या पत्रात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठाच्या सर्व विषयांवर निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार कुलपतींना आहेत. कोणत्याही कायदेशीर बाबी आणि परिणामांचा विचार न करता परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात येईल.

हेही वाचा- फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण, परीक्षेचाही पर्याय उपलब्ध

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय घेण्यात येईल असे कळविले आहे.

— Governor of Maharashtra (@maha_governor) June 2, 2020

परीक्षा देणं किंवा सरासरी गुण मिळवणं असे दोन पर्याय एकाच पदवीसाठी असणं हे समानतेच्या तत्वाचं उल्लंघन करणारं आहे. परीक्षा या ऐच्छिक किंवा पर्यायी असू शकत नाहीत. वैद्यकीय, वास्तूकला, विधि अशा अनेक शाखांच्या विद्यार्थ्यांना पुढे व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडे नोंदणी करणं आवश्यक असतं. या संस्थांचे निकष पूर्ण न करता दिलेली पदवी मान्य होत नाही.

धक्का बसला

याआधी पाठवलेल्या पत्राच्या उत्तराची अपेक्षा असताना त्यापूर्वीच परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आल्याचं वृत्त वाचून धक्का बसला. कुलगुरूंच्या बैठकीत राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली होती. शासनाने परीक्षा घेण्यासंदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी कुलगुरू आणि अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. त्याचा सचिवांना सादर करण्यात आलेला अहवाल अद्यापही मिळालेला नाही. सीबीएसई आणि आयसीएसई वयाने लहान असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेत असतील तर विद्यापीठेही परीक्षा घेऊ शकतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय घ्यावा, असं राज्यपालांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

हेही वाचा- फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधारण्याची संधी?