मुंबई विभागातील खाजगी शाळेत २५ टक्के आरक्षित जागांवर मोफत प्रवेश प्रक्रिया (School Admission) सुरू झाली आहे. शिक्षणाचा (Educaiton right) हक्क अधिनियम 2009 (आर. टी. ई.) अन्वये, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ साठी खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये हा प्रवेश मिळणार आहे.
पाल्याच्या प्रवेशासाठी संबंधित पालकांनी अर्ज करावेत, असं आवाहन प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात येत आहे. त्यानुसार, मुंबई जिल्ह्यातील एकूण ३४३ पात्र शाळांमधील आरटीईच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी ६ हजार ४६९ जागा उपलब्ध आहेत.
पालकांनी प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून आज पासून पाल्याच्या प्रवेशासाठी शासनाच्या https://student.maharashtra.gov.in/stud_db/users/login या संकेत स्थळावरून किंवा https://education.maharashtra.gov.in/ या सरलच्या वेबसाईट मधील विद्यार्थी (Student) या टॅबमधील आरटीई पोर्टलवरुन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावेत.
अर्जासोबत कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही. पालकांना या प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून संपूर्ण बृहन्मुंबई क्षेत्रात ५३ मार्गदर्शक मदत केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे. पालकांनी संकेतस्थळावरील हेल्प डेस्क (Help Desk) या पर्यायावर Mumbai BMC हा जिल्हा निवडून या मदत केंद्रांची यादी पहावी. सदर केंद्रांवर मोफत अर्ज भरण्याची सुविधा आहे.
जे पालक स्वत:हून तसंच इतर कोणत्याही ठिकाणाहून ऑनलाईन आणि मोबाईल ऍप (Mobile App) द्वारे अर्ज करू शकतात, त्यांना मदत केंद्रावर येण्याची आवश्यकता नाही. अर्ज करण्यापूर्वी पालकांनी संकेतस्थळावरील माहिती काळजीपूर्वक वाचावी.
तसंच नंतरही या प्रवेश प्रक्रियेबाबत अद्ययावत माहिती जाणून घेण्यासाठी सदर संकेतस्थळाला वेळोवेळी भेटी द्याव्यात. ज्या बालकांनी यापूर्वी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला आहे, अशा बालकांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
प्रवेश अर्ज भरताना याबाबत चुकीची माहिती भरुन पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येईल. प्रवेशासाठी लागणाऱ्या सविस्तर माहितीसाठी महानगरपालिकेच्या महाराष्ट्र शासनाच्या https://student.maharashtra.gov.in/stud_db/users/login या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असं शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांनी महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीनं आवाहन केलं आहे.
मुंबईतल्या खासगी शाळांची अव्वाच्या सव्वा फी लक्षात घेता. अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. मोठ्या संख्येने पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
हेही वाचा