मुंबई विद्यापीठाकडून २०१० ते २०१७ दरम्यान उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी घेण्यात आलेली रक्कम आणि होणारा खर्च याबाबत माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) अंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने राज्य माहिती आयोगानं मुंबई विद्यापीठाला २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. तसंच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असंही आयुक्तांनी आदेशात नमूद केलं आहे.
मुंबई विद्यापीठाचा विद्यार्थी आकाश वेदक याने मुंबई विद्यापीठाकडून २०१० ते २०१७ या वर्षात उतरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी घेण्यात आलेली एकूण रक्कम आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी होणारा एकूण खर्च याबाबत 'आरटीआय' मार्फत माहिती मिळावी, यासाठी अनेक अर्ज केले होते. मात्र विद्यापीठाकडून ही माहिती न मिळाल्याने एप्रिल महिन्यात पुन्हा एकदा माहिती मागविण्यासाठी आकाशने राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केलं, तरीही मुंबई विद्यापीठाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या राज्य माहिती आयोगाच्या सुनावणीच्यावेळी मुंबई विद्यापीठाला २५ हजार रुपये दंड ठोठावला असून कुलगुरूंनी या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करावी व संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
मुंबई विद्यापीठ पुनर्मूल्यांकनासाठी आणि फोटोकॉपीसाठी कोट्यवधी रुपये विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी जमा करते. मात्र त्या बदल्यात किती खर्च विद्यापीठाकडून केला जातो हे समोर आल्यास या प्रक्रियेतून साधारण विद्यापीठाला किती फायदा होतो, हे समोर येईल. मुंबई विद्यापीठ पुनर्मूल्यांकनासाठी कोट्यवधी रुपये विद्यार्थ्यांकडून घेते. मात्र पुनर्मूल्यांकन आणि फोटोकॉपीसाठी होणारा खर्च हा लाखांमध्ये आहे. मग बाकीचे पैसे कुठे जातात? असा प्रश्न सर्वच विद्यार्थी संघटना उपस्थित करत आहेत.
हेही वाचा-
तर मुंबई विद्यापीठाला टाळं ठोका, मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी
लॉचे विद्यार्थी गोंधळात, पदवी देण्यात विद्यापीठाचा घोळ
विद्यापीठाच्या उत्पन्नासाठी पुनर्मूल्यांकन एक स्रोत
Share
Tweet
