Advertisement

तर मुंबई विद्यापीठाला टाळं ठोका, मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी

उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर विद्यापीठाच्या वकिलांनी पुढील कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सोमवारची मुदत मागितली आहे.

तर मुंबई विद्यापीठाला टाळं ठोका, मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी
SHARES

मुंबई विद्यापीठाचा कारभार सुधारत नसेल, तर विद्यापीठाला थेट टाळं ठोका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. विधी (लाॅ) अभ्यासक्रमातील गोंधळाने त्रस्त झालेल्या काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालया याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं.


याचिका कुणाची?

मुंबई विद्यापीठाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून विधी अभ्यासक्रमासाठी जुन्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून ६०:४० असा नवीन पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पॅटर्नला विद्यार्थी संघटना कडाडून विरोध दर्शवत असूनही या परीक्षा पद्धतीवर विद्यापीठ प्रशासन मात्र ठाम आहे. यामुळे या पॅटर्नविरोधात 'स्टुंडट लॉ काऊन्सिल'चे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी ९ आॅक्टोबरला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.


पुढील सुनावणी सोमवारी

या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर विद्यापीठाच्या वकिलांनी पुढील कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सोमवारची मुदत मागितली आहे. त्यानुसार सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय देते याकडे विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.


परीक्षा पद्धतीतील गोंधळ काय?

केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार मुंबई विद्यापीठानं श्रेयांक श्रेणी पध्दत सुरू केली आहे. या पद्धतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून बऱ्याच वेळा बदल करण्यात आला असून काही दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा या पद्धतीत बदल करण्यात येत असल्याचं परीपत्रक मुंबई विद्यापीठानं जाहीर केलं होतं. या परीपत्रकानुसार आता परीक्षेत ६०:४० ही पद्धत वापरण्यात येणार असून लॉ शाखेमध्ये ही पध्दत सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या पद्घतीनुसार लॉ शाखेत आता ६० गुणांच्या परीक्षेत १८ गुण मिळवणं बंधनकारक ठरणार असून ४० गुणांच्या परीक्षेत १२ गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे.
 


सह्यांची मोहीम

विशेष म्हणजेच या निर्णयाविरोधात लॉ काऊन्सिलने प्र-कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र देऊन हा निर्णय मागे घ्यावा अशी विनंतीही केली होती. त्यानंतर change.org या वेबसाईटवर ही ऑनलाईन याचिका दाखल करण्यात आली असून ८६० विद्यार्थ्यांच्या सह्या करून हा नवा पॅटर्न रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र विद्यापीठानं अद्याप कोणतही पाऊल न उचलल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.



हेही वाचा-

लॉ च्या नव्या परीक्षांविरोधात विद्यार्थी कोर्टात; १९ ऑक्टोबरला सुनावणी

मुंबई विद्यापीठाविरोधात न्यायालयात याचिका



Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा