मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांच्या व्याख्येत बदल करण्यात येणार असून, वंचित गटांमध्ये आता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त भटक्या विमुक्त जाती, जमाती, ओबीसी, विशेष मागास प्रवर्ग आणि एचआयव्ही बाधीत अथवा प्रभावित बालकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. आरटीई कायद्यात सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात येणार असल्याने त्याचा फायदा गरीब घटकांना होणार आहे.
सर्वांना मोफत शिक्षण मिळावं, या उद्देशाने १ एप्रिल २०१० पासून देशात आरटीई कायदा लागू झाला. २०११ पासून महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक खासगी शाळेत वंचित व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणं अनिर्वाय आहे. २०१२ -१३ या शैक्षणिक वर्षापासून इंग्रजी शाळांमध्येही २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सोयी- सुविधा देण्यात येत असून त्यांचा खर्च सरकारमार्फत उचलला जातो.
आरटीई कायद्यात दुर्बल व वंचित घटकांची व्याख्या न्यायालयाने अधिक स्पष्ट केल्यामुळे 'आरटीई'अंतर्गत गरीब बालकांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. दुर्बल गटामध्ये ज्या बालकांच्या पालकाचे अथवा त्या बालकांचे पालनपोषण करणाऱ्या व्यक्तीचे उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असेल अशा बालकांचा समावेश यात करण्यात येणार आहे.
आरटीईच्या आतापर्यंत वाटप झालेल्या प्रवेशाच्या जागा सोडून उर्वरित रिक्त जागांसाठी सुधारित व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात येतील. त्यानंतर नॅशनल इन्फॉमेटिक्स सेंटर (एन. आय. सी) यांनी आरटीईच्या ऑनलाईन प्रणालीत तात्काळ बदल करण्यात येईल. तसंच ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ७ दिवस कार्यालयीन कामकाज थांबवण्यात येईल. तसंच यापूर्वी ज्या बालकांनी व त्यांच्या पालकांना या योजनेचा अर्ज भरता आला नसेल त्यांनाही सदर योजनेसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये फॉर्म भरता येईल.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचित गटामध्ये विमुक्त जमाती, भटक्या जाती जमाती, ओबीसी, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच एचआयव्ही बाधित अथवा एचआयव्ही प्रभावित बालकांचा नव्याने समावेश झाल्याने या बालकांच्या पाल्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता असणार नाही. परंतु त्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करणं आवश्यक असणार आहे. त्याशिवाय एचआयव्ही बाधित अथवा प्रभावित बालकांसाठी जिल्हा शल्य चिकीत्सक किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. २०१८-१९ मध्ये प्रवेश घेताना, २०१६-१७ अथवा २०१७-१८ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समजण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
राज्यात २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत १ लाख २६ हजार ११७ इतक्या जागा आहेत. या जागांसाठी १ लाख ८८ हजार ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले असून, ४९ हजार ३१८ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेश घेतला आहे. या प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरी पूर्ण झाली असून, काही ठिकाणी दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रवेश फेरीची प्रक्रिया सुरु आहे.
शासनाने आरटीई कायद्यात केलेला हा बदलाचे आम्ही नक्कीच स्वागत करतो. शासनाने केलेला हा बदल फक्त कागदोपत्री न ठेवता त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी. तसंच ज्या शाळा आरटीईतंर्गत होणारे प्रवेश नाकारत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
- सुधीर परांजपे, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती
हेही वाचा-
बिल्लाबाँग शाळा नरमली, आरटीईचे प्रवेश स्वीकारले
२३१ अनधिकृत शाळांवरून शिक्षण समितीत गदारोळ
Share
Tweet
