परदेश शिष्यवृत्तीतला अडथळा दूर, केला 'हा' मोठा बदल

परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यास इच्छुक अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना आता कुठल्याही शाखेतून पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेण्यासाठी परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. यामधील मोठा अडसर राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने दूर केला आहे. म्हणजेच पदवी आणि परदेशात प्रवेश मिळालेली पदव्युत्तर शाखा वेगळी असली तरी विद्यार्थी परदेश शिष्यवृत्तीस पात्र असतील. (maharashtra government provides scholarship for post graduation course in foreign university for sc students)

जुन्या नियमांतर्गत एखाद्या विद्यार्थ्याने ज्या शाखेतून पदवी मिळवली आहे, त्याच शाखेत पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण घ्यायचं असेल, तरच परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येत होता. परंतु आता हा अडसर दूर करण्यात आला आहे. परदेशी विद्यापीठात विशिष्ट पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला असेल आणि त्या विद्यार्थ्याने आधी घेतलेले पदवी शिक्षण इतर शाखेचं असलं तरी त्याला परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

हेही वाचा- पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा, शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित

या शिष्यवृत्तीसाठी पदव्युत्तरसाठी  ३५ वर्षे तर पीएचडीसाठी ४० वर्षे अशी वयोमर्यादा आता निश्चित करण्यात आली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत अर्ज मागविण्यात आले आहेत, १४ ऑगस्ट पर्यंत असलेली त्याची मुदतही वाढविण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष येऊन अर्ज दाखल करणं शक्य नसल्यानं ऑनलाईन पद्धतीने किंवा ई – मेलद्वारे पाठवलेले अर्ज स्वीकारावेत असंही मुंडे यांनी आयुक्तालयास निर्देशित केलं आहे. पदवी संदर्भातील अडसर दूर करत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचं परदेश शिष्यवृत्तीसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी स्वागत केलं आहे.

याआधी राज्य सरकारने पदव्युत्तर पदवी, पीएचडीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना सरकारी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ६ लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.