खोटी माहिती देणाऱ्या शाळांविरोधात आता होईल कारवाई

राज्य सरकारने २०११ साली केलेल्या पट पडताळणीत खोटी माहिती देऊन सरकारची फसवणूक करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी दिले आहे. तसंच खोटी माहिती देणाऱ्या शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, असे आदेशही देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील कारवाईचं परीपत्रक नुकतंच काढण्यात आलं असून यामुळे बोगसगिरी करणारे अनेक संस्थाचालक, मुख्याध्यापक कारवाईच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

३ ते ५ ऑक्टोंबर २०११ या कालावधीत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकाराने एक विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेद्वारे काही शाळांनी दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस संख्या दाखविल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्याशिवाय या बोगस विद्यार्थ्यांद्वारे अनेक शाळा शासनाचे अनुदान लुटत असल्याचं समोर आलं होतं.

सरकारी फायदे लाटले

या बोगस संख्येच्या आधारे विविध इयत्ता व त्यांच्या तुकड्याही वाढविल्या जात असून त्यासोबतच अतिरिक्त शिक्षकांची पदांची भरतीही करण्यात आली होती. इतकंच नव्हे तर, शासनाच्या विविध योजनांवरील शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्म फी, शिष्यवृत्ती इत्यादी लाभ मिळवणे यांसारखे विविध गैरप्रकार झाल्याचंही निष्पन्न झालं होते.

अवमान याचिका दाखल

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं बोगस पटपडताळणीमध्ये दोषी आढळलेल्या शाळांविरूद्ध कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार कारवाई न झाल्याने २०१४ मध्ये याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत तातडीने उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दोषी असलेल्यांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

फौजदारी कारवाई होणार

त्यानुसार शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी कारवाईचं परिपत्रक काढलं आहे. या परीपत्रकात अशा शाळांविरूध्द फौजदारी दंडसंहिता,महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ व अन्य संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी अस या परीपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. हे परीपत्रक सर्व महापालिकांचे आयुक्त, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक यांना देण्यात आलं असून याबाबतची कार्यवाही करण्यासही सांगण्यात आलं आहे.

अहवाल दोन दिवसांत

त्याशिवाय दोषी आढळलेल्या शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा अहवाल अवघ्या २ दिवसांत शिक्षण संचलनालयाकडे सादर करायचा आहे. तसचं याबाबतची एकत्रित माहिती तातडीनं औरंगाबाद खंडपीठामध्ये सादर करायची असल्याचं शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा-

३ वर्षांत महापालिकेच्या २२ मराठी शाळा बंद!

हिंदी, ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढतेय झपाट्याने