एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा नियोजित वेळेनुसारच; आयोगाचे स्पष्टीकरण

कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर १६ ते ३१ मार्च या कालावधीत कुठल्याही परीक्षा न घेण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या

एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा नियोजित वेळेनुसारच; आयोगाचे स्पष्टीकरण
SHARES

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेतली जाणारी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २0२0 ही नियोजित वेळापत्रकारनुसारच घेतली जाईल, असे आयोगाने जाहीर केले आहे. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर १६ ते ३१ मार्च या कालावधीत कुठल्याही परीक्षा न घेण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. मात्र, या कालावधीत एमपीएससीची कुठलीही परीक्षा नसल्याने ५ एप्रिल रोजी होणारी पूर्व परीक्षा नियोजित वेळापत्रकारनुसारच पार पडणार आहे. आयोगाने एका पत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.

हेही वाचाः- Coronavirus Update: म्हणून कोरोना बळीचा अंत्यविधी पत्नी, मुलाशिवाय...

आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, राज्य शासनाने १५ मार्च रोजी काढलेल्या शासकीय आदेशाद्वारे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने एमपीएससीच्या परीक्षा ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, या कालावधीत एमपीएससीकडून कुठल्याही परीक्षांचे नियोजन नसल्याने पुढील परीक्षा नियोजित कार्यक्रमानुसार होतील. दरम्यान, आयोगाने म्हटले की, ५ एप्रिल रोजी होणारी पूर्वपरीक्षा ही नियोजित कार्यक्रमानुसारच होईल. यासाठीची सर्व पूर्वतयारी झाली असून योग्य ती दक्षता घेऊन ही परीक्षा पार पाडली जाईल. त्यामुळे या परीक्षेची तयारी उमेदवारांनी सुरु ठेवावी असे आवाहनही आयोगाकडून करण्यात आले आहे.

हेही वाचाः- भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी शरद पवारांचीही होणार चौकशी

राज्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी तसे पत्र राज्य लोकसेवा आयोगाला पाठवले आहे. त्यात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च २0२0 पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना व नियमावली निर्गमित करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारने याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवलेले आहे. या पत्रात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, कोरोना विषाणूचा राज्यातील वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून कोणत्याही कारणास्तव होणाऱ्या गर्दीस प्रतिबंध करण्यात आला आहे.


                                                                                                                                                                                                                
संबंधित विषय