भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी शरद पवारांचीही होणार चौकशी

भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी (bhima koregaon violence) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (ncp president sharad pawar) यांची देखील चौकशी करण्यात येणार आहे. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना समन्स (summon ) बजावलं असून या समन्सनुसार ४ एप्रिल रोजी पवार यांना आयोगापुढं हजर राहून आपली साक्ष नोंदवावी लागणार आहे. 

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव चौकशी समितीला २ महिन्यांची मुदतवाढ

महाविकास आघाडीचं सरकार (maha vikas aghadi) स्थापन झाल्यावर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांना पत्र लिहत भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची फेर चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी एल्गार प्रकरणाची चौकशी एनआयएच्या ताब्यात दिल्यानंतर नाराज झालेल्या पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची (ncp) बैठक घेऊन विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी समांतर चौकशी करण्यावर ठाम राहण्याचे निर्देश दिले होते. 

त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना, भीमा-कोरेगाव (Bhima koregaon) हा वेगळा कार्यक्रम आहे. अनेक वर्षे एका ठिकाणी लोकं स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी जमतात. स्थानिक आणि बाहेरून येणाऱ्यांमध्ये कोणतीही कटुता नव्हती. मात्र, संभाजी भिडे (sambhaji bhide), मिलिंद एकबोटे (milind ekbote) यांनी आजुबाजूच्या खेड्यात फिरुन वेगळं वातावरण निर्माण केल्याचं शरद पवार म्हणाले होते. 

Bhima Koregaon Commission has summoned Nationalist Congress Party Chief Sharad Pawar to appear before the Commission on 4th April.

The Commission is inquiring into the reasons which led to the 2018 Bhima Koregaon violence in Maharashtra. (File pic) pic.twitter.com/tLJqmHjUBs

— ANI (@ANI) March 18, 2020

त्यावर प्रश्न उपस्थित करताना शरद पवारांना या दंगलीबद्दलची माहिती कोठून मिळाली. त्यांच्याकडे आणखी काय माहिती आहे? याबद्दल चौकशी आयोगाने पवार यांना समन्स (summons) पाठवून त्यांची तातडीनं साक्ष घ्यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. प्रदीप गावंडे यांनी केली होती. तसा अर्जही त्यांनी चौकशी आयोगाकडे केला होता. या मागणीनुसारच शरद पवार यांना समन्स पाठवण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. 

पुण्यातील भीमा कोरेगाव इथं २०१८ रोजी हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने कोलकता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती (enquiry committee) स्थापन केली होती. या समितीला गृहमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वीच २ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती.

हेही वाचा- ६ वर्षांत शरद पवारांची 'इतकी' वाढली संपत्ती

हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी कोणत्याही प्रकारची माहिती प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलवणं, कोणत्याही स्थळी वा इमारतीत कोणतीही कागदपत्रे जप्त करण्यासाठी प्रवेश करणं अथवा प्रवेशासाठी कुणाला प्राधिकृत करणं आदी अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. या चौकशी समितीपुढे चालणारी संपूर्ण कारवाई ही न्यायालयीन कार्यवाही स्वरूपाची असेल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली होती.