भीमा-कोरेगाव चौकशी समितीला २ महिन्यांची मुदतवाढ

भीमा-कोरेगाव दंगलीची (Bhima koregaon violence) चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगाला २ महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांनी दिली. या समितीच्या अध्यक्षांनी नुकतीच राज्य सरकारला पत्र लिहत चौकशी आयोग गुंडाळण्याची मागणी केली होती. 

येत्या ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी या आयोगाची मुदत (inquiry committee) संपत होती. त्यातच या आयोगाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर, २०१९ पासून पगार मिळालेला नाही. आयोगाला दैनंदिन खर्चासाठीचा निधीही सरकारने दिला नाही. त्यामुळे आयोगाने ही चौकशीच गुंडाळण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र समितीचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल ( j n patel commission) यांनी सरकारला लिहिलं होतं. 

हेही वाचा- भीमा कोरेगाव आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घ्या, राष्ट्रवादीची मागणी 

त्याची दखल घेत भीमा-कोरेगाव चौकशी (Bhima koregaon violence inquiry commission) आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसंच आयोगाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चासाठी निधी (fund) वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी वितरित करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. 

कोरेगाव-भीमा बाबतच्या आयोगास २ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व इतर अनुषंगिक बाबींकरिता निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. तसेच निधी वितरणाबाबत दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.@OfficeofUT @AjitPawarSpeaks

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) February 1, 2020

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार (Bhima koregaon violence) प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नेमली हाेती. समितीला चौकशीसाठी ४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. भीमा-कोरेगाव इथं १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या घटनांचा क्रम आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेली परिस्थिती याची कारणमीमांसा करणे, ही घटना घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट किंवा संघटना कारणीभूत होत्या काय हे शोधणे, या घटनेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलिस यंत्रणेने कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन व तयारी पुरेशी होती काय याचा आढावा घेणे तसंच ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य कारवाई झाली होती काय आदींची चौकशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.

हेही वाचा- काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली शिवसेना, लवकरच राजकीय भूकंप होईल – रामदास आठवले

यासंदर्भातील चौकशीसाठी कोणत्याही प्रकारची माहिती प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलवणे, कोणत्याही स्थळी वा इमारतीत कोणतीही कागदपत्रे जप्त करण्यासाठी प्रवेश करणे अथवा प्रवेशासाठी कुणाला प्राधिकृत करणे आदी अधिकार या समितीला देण्यात आला. या चौकशी समितीपुढे चालणारी संपूर्ण कारवाई ही न्यायालयीन कार्यवाही स्वरूपाची असेल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली.