१०वी-१२वी उत्तीर्णतेचा निकष ३५ ऐवजी २५ टक्के?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य परीक्षा नियोजन समितीनं १०वी-१२वीच्या उत्तीर्णतेचा निकष ३५ टक्क्यांऐवजी २५ टक्के करण्याच्या शिफारशीवर गांभीर्यानं विचार करणं सुरू केलं आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगानं २०२०-२१ या सत्रात अतिशय कमी कालावधीसाठी शालेय वर्ग भरले. या पार्श्वभूमीवर २३ एप्रिल ते २१ मे बारावीच्या व २९ एप्रिल ते २० मे दहावीच्या परीक्षा घेण्याचं ठरल्यानंतर त्याबाबतचे स्वरूप ठरवण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळानं परीक्षा नियोजन समितीची स्थापना केली आहे.

राज्य मंडळाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेत या समितीत माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे व अन्य तज्ज्ञ आहेत. ३० लाख विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेणं शक्यच नसल्यानं १०वी व १२वीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनंच होणार असल्याचं दिनकर पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पार पडेपर्यंत नियोजन समितीकडून राज्य मंडळाला सूचना केल्या जाणार आहेत.

या सूचना विचारात घेऊन दोन्ही परीक्षांचं कालानुरूप नियोजन होणार आहे. इयत्ता १ली ते ९वीसाठी परीक्षेचे स्वरूप शिथिल करण्याची भूमिका मंडळानं घेतली आहे. वर्गातील शिक्षण न झाल्यानं परीक्षा नेमक्या घ्यायच्या कशा, यावर सध्या विचार होत आहे. नियोजन समितीनं परीक्षेबाबत सूचना करण्याचं जाहीर आवाहनही केलं आहे.

मुख्याध्यापक संघटनेनं परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचा निकष ३५ टक्क्याऐवजी २५ टक्के करण्याची शिफारस केली आहे. अभ्यासक्रमच पूर्ण न झाल्यानं त्या अध्यापनावर विद्यार्थी उत्तीर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे उत्तीर्ण होण्याचा निकष घटवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मुलांची गेल्यावर्षीची नवव्या वर्गातील टक्केवारी पाहून अकरावीत व अकरावीतील टक्केवारी पाहून बारावीत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची तयारी शासनानं ठेवावी, अशी शिफारस केल्याची माहिती समोर येत आहे.

२ दिवसापूर्वी नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या चर्चेत हा टक्केवारीचा मुद्दा गांभीर्यानं विचारार्थ आल्याचं समजतं. विद्यार्थ्यांना ते शिकत असलेल्या शाळेतच परीक्षा केंद्र मिळावं, प्रात्यक्षिक परीक्षा संपेपर्यंत शैक्षणिक सत्र सुरू ठेवावं, विलगीकरण किंवा प्रतिबंधित परिसरामुळं गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांची पुर्नपरीक्षा मुख्य परीक्षेनंतर पंधरा दिवसात घ्यावी. ऑनलाइन प्रणालीपासून शिक्षण वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा योग्य विचार व्हावा, असंही मुद्दे पुढे आले आहे.

वर्ग ५वी ते ८वीकरिता पदोन्नती द्यावी, पदोन्नतीचे मूल्यमापन शासनस्तरावर करावं, हा विचार करताना विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षाच्या शिष्यवृत्ती किंवा अन्य लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याची आपत्ती येऊ नये. ९वी व ११वीची परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची व कमी कालावधीची असावी. १०वी व १२वीचा निकाल लावण्यासाठी परीक्षक व नियमक एकाच तालुक्यातील असले सोयीचं ठरेल. प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक एकाच शाळेतील नेमण्याची सूचना मुख्याध्यापक संघाने केली आहे.

हेही वाचा -

मुंबईत २३७७ नवे रुग्ण; कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला

मुंबईत लॉकडाऊन नाही, कडक निर्बंध लावणार - अस्लम शेख