Advertisement

पेपर तपासणीच्या कामात एकसमानता येणार

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं येत्या काही दिवसांत विद्यापीठातील अभ्यासक्रमानुसार पेपर तपासणीच्या कामात एकसमानता आणण्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्याची सूचना युजीसीला केली होती.

पेपर तपासणीच्या कामात एकसमानता येणार
SHARES

मुंबई विद्यापीठ संलग्नित कॉलेजांत विद्यार्थ्यांच्या पेपर तपासणी कामात एकसमानता आणण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) तर्फे नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. सध्या मुंबई विद्यापीठ संलग्नित कॉलेजातील विद्यार्थ्यांच्या पेपर तपासणी कामात एकसमानता नसल्याने त्याचा सर्वात मोठा फटका विद्यार्थ्यांच्या निकालाला बसत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगानं पेपर तपासणीसंदर्भात नवीन नियमावली तयार करण्याचे आदेश विविध विद्यापीठांना दिले आहेत.


वेगवेगळी पद्धत कारणीभूत

सध्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या मुंबई विद्यापीठ सलंग्नित कॉलेजात पेपर तपासणी वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. काही कॉलेजांत पेपर तपासणी मॉडेल उत्तरपत्रिकेच्या सहाय्यानं करण्यात येते, तर काही कॉलेजांत पेपर तपासणीसाठी शिक्षकांकडून विविध निष्कर्ष वापरले जातात. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याच काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट झालं होतं. यामुळं काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडं तर पालकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडं तक्रार दाखल केली होती.


मनुष्यबळ मंत्रालयाची सूचना

या सर्व तक्रारीची दखल घेत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं येत्या काही दिवसांत विद्यापीठातील अभ्यासक्रमानुसार पेपर तपासणीच्या कामात एकसमानता आणण्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्याची सूचना युजीसीला केली होती.


नवी नियमावली

त्यानुसार केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे देशभरातील विद्यापीठांना परिपत्रक पाठवण्यात येणार आहे. या परिपत्रकानुसार विद्यापीठांनी संलग्नित कॉलेजात प्राध्यापकांची बैठक आयोजित करून विद्यापीठातील अभ्यासक्रमानुसार नियमावली तयार करावी व तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसारच पेपर तपासणी करणं, बंधनकारक केलं आहे.


निकाल वेळेत लागतील

विद्यापीठ अनुदान आयोगानं घेतलेला हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळं विद्यार्थ्यांना नक्कीच फायदा होणार असून यामुळं विद्यापीठाचे निकालही वेळेत लागतील. त्याशिवाय प्राध्यापकांना वारंवार प्रशिक्षणही द्याव लागणारं नाही. परंतु ही नवी नियमावली लवकरात लवकर लागू होणं गरजेचं असल्याचं मत स्टुडंट लॉ काऊन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी व्यक्त केलं.



हेही वाचा-

अकरावीची शेवटची गुणवत्ता यादी ७ ऑगस्टला

रुस्तमजी शाळेचा मनमानी कारभार



Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा