Advertisement

विनाअनुदानित शाळांमधील 'बायोमेट्रिक'ला शिक्षकांचा आक्षेप

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आलेली बायोमेट्रिक हजेरी बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाला विनाअनुदानित कृती समितीने कडाडून विरोध केला असून विनाअनुदानितसाठी वेगळे नियम का? विनाअनुदानितच्या ५२ शाळा असून त्यांची हजेरी बायोमेट्रिकने का? असा सवाल विनाअनुदानित शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

विनाअनुदानित शाळांमधील 'बायोमेट्रिक'ला शिक्षकांचा आक्षेप
SHARES

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आलेली बायोमेट्रिक हजेरी बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाला विनाअनुदानित कृती समितीने कडाडून विरोध केला असून विनाअनुदानितसाठी वेगळे नियम का? विनाअनुदानितच्या ५२ शाळा असून त्यांची हजेरी बायोमेट्रिकने का? असा सवाल विनाअनुदानित शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.


अनुदानासाठी बायोमेट्रिक आवश्यक

अनेक शाळांनी अनुदान लाटण्यासाठी खोटे विद्यार्थी दाखवल्याचे समोर आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांमध्ये हजेरीसाठी ‘बायोमेट्रिक’ प्रणाली बसवण्याची संकल्पना पुढे आली होती. त्यामुळे खोटी विद्यार्थीसंख्या आणि शिक्षक दाखवून अनुदान लाटणाऱ्या शाळांना चाप बसविण्याचा उद्देश या संकल्पनेमागे होता. नोंदणी झालेले विद्यार्थी शाळेत येतात का? याची पडताळणी करणे यामुळे शक्य होणार होती. तसेच, शाळांतील गळतीचे प्रमाण, शिक्षकांची उपस्थिती यांवरही लक्ष ठेवता येणार होते. मात्र, नव्या शासन निर्णयाद्वारे आता केवळ जिल्हा परिषदांच्या अनुदानित शाळांतील बायोमेट्रिक प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षकवर्गात असंतोषाचे वातावरण आहे.

शासनाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या शाळेत ही योजना असफल ठरली. ज्या अडचणी त्या शाळांना येतात, त्याच आम्हालाही येतात. मात्र, असे असूनही विनाअनुदानितसाठी ते चालू ठेवणे अन्यायकारक आहे. विनाअनुदानितला पुढे अनुदान द्यायचे नाही, म्हणून शासन हा दुजाभाव करत आहे.

प्रशांत रेडीज, विनानुदानित कृती समिती


विनाअनुदानितवर नेहमीच अन्याय

विनाअनुदानित शाळांवर नेहमीच शासनाकडून अन्याय करण्यात आला आहे. अनुदानाचा टप्पा २० टक्क्यांनी दिला असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठीही शासनाच्या दारी फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. आता जिल्हा परिषदेच्या शाळांची बायोमेट्रिक बंद केल्यावर विनाअनुदानितसाठी ती लागू ठेवणे म्हणजे सावत्रपणाचे धोरण असल्याचे विनानुदानित कृती समितीने स्पष्ट केले आहे. विनाअनुदानितची बायोमेट्रिक हजेरी चालू ठेऊन शासन तेथील शिक्षकांवर अन्याय करत असल्याची भावना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.



हेही वाचा

कॉलेज बंक आता अशक्य! बायोमेट्रिक हजेरी लावावी लागणार!


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा