प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमातंर्गत विद्या प्राधिकरणाद्वारं राज्यस्तरावर घेण्यात येणारी संकलीत मूल्यमापन चाचणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही ऑगस्ट महिन्यात ही चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून नियमितपणं मूल्यमापन-१ या चाचणीचं शाळास्तरावर आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु यामुळं चाचणीच्या मुख्य उद्देशालाच केराची टोपली दाखवण्यात येण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन व्हावं, या उद्देशानं राज्य पातळीवर पायाभूत व संकलीत चाचण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता जाणून घेण्यासाठी ही चाचणी सुरू करण्यात आली होती. ही चाचणी राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी करण्यात येत होती. परंतु चाचणीच्या आयोजनातील त्रुटींमुळे पेपरफुटीपासून अनेक गैरप्रकार घडले. यानंतर मूल्यमापन-२ चाचणी शाळास्तरावर आयोजीत करावी, असे आदेश काढण्यात आले.
परंतु त्यानंतर पुन्हा मूल्यमापन १ चाचणी राज्य सरकारतर्फे घेण्यात येणार असून त्याचं प्रत्यक्ष आयोजन शाळास्तरावर करण्यात यावं, असा आदेश काढण्यात आला. मात्र त्याची प्रश्नपत्रिका विद्या प्राधिकरणातर्फे पुरविण्यात येईल व त्यामुळं राज्यात सर्वत्र एकाच दर्जाची परीक्षा व मूल्यांकनही तसंच होईल अस त्या आदेशात म्हटलं होतं.
परंतु आता भविष्यात मूल्यमापन-१ चाचणी शाळांनी त्यांच्या नियोजनानुसार शाळास्तरावर घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या चाचणीची प्रश्नपत्रिका व शिक्षक सूचनापत्र शाळांनी त्यांच्या स्तरावरच तयार करावं असं या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. आता शाळाच प्रश्नपत्रिका काढणार असेल आणि शाळेतील शिक्षकच त्याचे मूल्यमापन करणार असतील तर या परीक्षांच्या दर्जाचे काय याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा-
दहावीत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची माहिती आता ऑनलाईन
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांसाठी स्वतंत्र संकेतांक क्रमांक
Share
Tweet
