अंधेरीला घडलेली पूल दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही हे आपलं सुदैव म्हणावं लागेल. हे नेहमीच घडतं, पण सुधारणा होत नाही. मुंबईकरांच्या स्पिरीटला सलाम, असं म्हणत दुसऱ्या दिवशी पुन्हा रूटीन सुरू होतं, पण हे स्पिरीट नव्हे, तर नाईलाज आहे. कामाधंद्याला गेलं नाही, तर पोट कसं भरणार? आपण राजकारण्यांना निवडून देतो, पण त्यांना मुंबईकरांच्या जगण्याशी काहीच देणंघेणं नाहीय. ते फक्त टिव्हीवरील चर्चांमध्ये सहभागी होऊन मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळत बसतात म्हणून अशा राजकारण्यांना धरून बडवायला हवं.
ज्या गोष्टींचा संबंध थेट पब्लिकशी येतो त्या पायाभूत सुविधांची सातत्याने चाचणी व्हायला हवी. जुन्या इमारती, पुलांची तज्ज्ञांकडून पाहणी झाली पाहिजे. स्ट्रक्चरल आॅडिट करायलाच हवं, पण घटना घडल्यानंतर नव्हे, तर घडण्यापूर्वी.
धोकादायक इमारती पडल्यानंतरच प्रशासनाला, राजकारण्यांना जाग का येते? देशात सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्याची किंमत शून्य आहे का? शाळेत खाद्यपदार्थांमधून मुलांना विषबाधा होते. त्यांच्या जीवाशी खेळलं जातं. कुणाला काहीही पडलेलं नाही. मेले तर मरू दे, काय फरक पडतो? ही मानसिकता वाढत आहे. आपलं व्यवस्थित चाललंय ना मग ठिक आहे, असा विचार केला जात आहे.
आम्ही राजकारण्यांना निवडून कशाला देतो? आपापल्या विभागात कोण सरकारी अधिकारी आहे, महापालिकेतील कामं करणारा कोण आहे? त्यांच्या डोक्यावर बसून लोकप्रतिनिधींनी कामं करवून घ्यायला हवीत. पण तसं काहीच होत नाही. घटना घडून गेल्यानंतर वाहिन्यांवर चर्चा होतात. त्यातही राजकारण केलं जातं. शेवटी सुधारणा काही होतच नाही.
सर्वसामान्यांना कोणी वालीच नाही, अशी परिस्थिती आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या सत्ता येतात आणि जातात, पण सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात काही फरक पडत नाही. तो तसाच तडफडतोय, मरतोय, त्याला कुठली सिक्युरिटी नाही.
सध्या मुंबईभर मेट्रोचं काम सुरू आहे. जिथे काम चालू आहे तिथून एक किंवा दोन गाड्या जातील इतकाच रस्ता आहे. बरं तिथं तरी पार्किंग नको, पण तिथंही गाड्या पार्क केलेल्या असतात. आता हे काम अडीच ते तीन वर्ष चालणार. म्हणजे तोपर्यंत आपण सहनच करायचं. चांगला रस्ता होता तो खोदून ठेवला आहे आणि खराब रस्त्यावरून वाहतूक सुरू आहे. काेणालाच कशाचाच पायपोस नाही.
खरं तर आपणच याला जबाबदार आहोत. मुंबई सात बेटांची होती, पण ही सात बेटं लुप्त झाली आहेत. समुद्रात बांधकाम करून पर्यावरणाचा ऱ्हास केला आहे. मुंबई वाट्टेल तशी वाढतेय आहे. त्याचा परिणाम वाहतूक सेवेवर होतोय. दुर्घटना घडतच असतात, पण त्या घडू नये याकडे कोणाचंही लक्ष नाही. आपण स्वत:च आपल्याला शिस्त लावून घ्यायला हवी. हे काम आपलं नाही, सरकारचं आहे ही वृत्ती मनातून हद्दपार करण्याची गरज आहे. मी काही करणार नाही, सरकारने आमच्यासाठी करायला हवं ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.
मुंबईचं स्पिरीट असं म्हणत बाकीची लोकं हात धुवून घेत आहेत. ‘आलिया भोगासी...’ म्हणतात ना ते मुंबईकरांच्या वाट्याला आलं आहे. खरं तर हा फार मोठा गुन्हा आहे. मुंबईकरांनी आता हे स्पिरीट इतर ठिकाणी वापरून स्वत: च काही गोष्टी ठिक करण्याची गरज आहे. यासाठी तरूणांनी पुढाकार घ्यायला हवा. परदेशात स्थानिक लोकंच त्यांच्या रस्त्याची काळजी घेतात. त्याबदल्यात सरकार त्यांना टॅक्समध्ये सवलत देते. आपल्याकडे तसं काहीही नाही. एखाद्या वास्तूची चाचपणी करण्याचे आपल्याकडे अमूक एक नॅार्मस नाहीत. त्यामुळे त्याची तपासणी होत नाही. बांधलाय बाबा आझमच्या जमान्यात, त्याचा तसाच वापर सुरू आहे.
स्पिरीट कसलं, ही मजबूरी आहे. कारण मुंबईतल्या ६० टक्के लोकांचं पोट हातावर आहे. त्यांना घराबाहेर पडल्याशिवाय गत्यंतरच नाही. आपण तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहोत. रडत बसायला वेळ कोणाला आहे? हाही मुद्दा आहेच. दुर्घटनेसाठी निषेध करायला आणि मोर्चा काढायलाही मुंबईकरांना वेळ नाही. तो त्याच्या चक्रातच अडकलाय बिचारा. रेल्वे असो महानगरपालिका असो की जनतेने निवडून दिलेले आमदारांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वच लोकप्रतिनिधी. अंधेरी पूल दुर्घटनेसाठी अख्खी यंत्रणा जबाबदार आहे.
मागील २ वर्षांमधील ही रेल्वे पुलाची ही दुसरी दुर्घटना आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ खेळला जात आहे. जीर्ण झालेले पूल आणि इमारती यांच्याकडे वेळीच लक्ष देणं गरजेचं आहे, घटना घडल्यावर नाही. हीच तर आपली शोकांतिका आहे. जुन्या वास्तूंची डागडुजी वेळेत करणं गरजेचं आहे. आता संपूर्ण मुंबईभर मेट्रोचं काम सुरू आहे. त्याचा आपल्याला काही वर्ष त्रास होईल. पण काही वर्षांनंतर त्याचा फायदा होईल. या सुधारणा भविष्याच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर ठरणाऱ्या असल्या तरी दुर्घटना घडण्यापूर्वी त्या घडू नयेत यासाठी काळजी घेतली पाहिजे.
हेही वाचा-
उपनगरातील ४४५ पुलांचं आयआयटी करणार आॅडिट- रेल्वेमंत्री
ShareTweet
