Advertisement

आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघातच झाडांची कत्तल, मनसेची पालिका आयुक्तांकडे तक्रार

जाहिरातीच्या होर्डिंगला अडथळा निर्माण होतो म्हणून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aditya Thackeray) यांच्या वरळी (worli) मतदारसंघात अवैधरित्या झाडं कापल्याचा (tree cutting) आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.

आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघातच झाडांची कत्तल, मनसेची पालिका आयुक्तांकडे तक्रार
SHARES

जाहिरातीच्या होर्डिंगला अडथळा निर्माण होतो म्हणून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aditya Thackeray) यांच्या वरळी (worli) मतदारसंघात अवैधरित्या झाडं कापल्याचा (tree cutting) आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने(Maharashtra Navnirman Sena) केला आहे. याशिवाय परिसरातील इतर झाडंही इंजेक्शन देऊन मारली जात असल्याचा दावा मनसेने केला आहे. मनसेने याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्तांकडं तक्रार केली आहे. 

वरळी सी फेस जवळ मुंबई महापालिकेच्या शाळेजवळ, तसंच कावेरी सहकारी सोसायटीच्या आवारातील झाडं कापण्यात आली असल्याचा आरोप मनसेनं केला आहे. ज्या होर्डिंगसाठी ही झाडं कापली (tree cutting) गेली, त्या होर्डिंगवर मुंबई महापालिकेच्याच स्वच्छ भारत सर्वेक्षणाची जाहिरात आहे. झाडं तोडल्याप्रकरणी मनसेनं मुंबई महापालिका आयुक्त आणि उद्यान अधीक्षकांना तक्रारीचं पत्र देखील दिलं आहे. आपल्याच मतदारसंघातच झाडं तोडण्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने पर्यावरण मंत्री यावर काय कारवाई करणार हे पहाणं महत्वाचं ठरणार  आहे.

भाजपा सरकारने दोन वर्षांपूर्वी महापालिका आयुक्तांना वन संवर्धन कायदा-७५ अंतर्गत २५ झाडे तोडण्याचा परवानगी देण्याचा अधिकार दिला होता. या निर्णयाचा गैरफायदा घेत अनेक विकासक आणि आस्थापनांनी झाडे तोडण्यासाठी २५-२५ झाडांचे प्रस्ताव आणून मंजुरी मिळवली. यामध्ये गेल्या दोन वर्षांत पंधरा हजारांवर झाडे तोडण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. यामुळे मुंबईत पर्यावरण संवर्धन आणि झाडे वाचवण्यासाठी यशवंत जाधव यांनी महापालिका सभागृहात ठरावाची सूचना मांडून महापालिका आयुक्तांचा २५ झाडे तोडण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा देत ठरावाची सूचना बहुमताने मंजूर केली होती. या ठरावाच्या सूचनेचे महापालिका आयुक्तांनीही स्वागत केले आहे.



हेही वाचा -

कर थकवणाऱ्या ३३९२ मालमत्ता पालिकेकडून जप्त

१८ नव्हे ९ लाख, गिरणी कामगारांच्या घरांची किंमत मुख्यमंत्र्यांनी केली कमी




संबंधित विषय