Advertisement

कोरोना विरोधातील लढ्यात केवळ ७ आमदारांची पालिकेला नाममात्र देणगी, RTI मधून खुलासा

मुंबईतील देणगीदारांनी सरकार आणि मुंबई मनपाला (BMC) पाहिजे तेवढी मदत केली नाही, हे RTI मधून उघड झालं आहे.

कोरोना विरोधातील लढ्यात केवळ ७ आमदारांची पालिकेला नाममात्र देणगी, RTI मधून खुलासा
SHARES

देशातील आर्थिक राजधानी आणि ग्लोबल सिटी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबई(MUMBai News)तील श्रीमंत खरोखर किती गरीब आहेत याची माहिती RTI द्वारे समोर आली आहे. आरटीआय(RTI)कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशात COVID 19 चे रुग्ण मुंबईत सर्वाधिक आहेत. असं असूनही मुंबईतील देणगीदारांनी सरकार आणि मुंबई मनपाला (BMC) पाहिजे तेवढी मदत केली नाही, हे RTI मधून उघड झालं आहे.

COVID 19 सोबत लढण्यासाठी पालिकेच्या आपतकालिन निधी खात्यात ४ महिन्यात ८६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यातील सर्वाधिक वाटा मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांचा जवळपास आहे जो की ८४ टक्के आहे. ही आकडेवारी तेव्हाची आहे जेव्हा मुंबईत COVID 19 रुग्णांची संख्या अधिक होती.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी COVID 19 अंतर्गत मुंबई मनपाला मिळालेल्या निधीची माहिती देण्यासाठी पालिकेकडे माहिती मागितली होती. पालिकेनं पुरविलेली हीमाहिती चिंताजनक आहे.

हेही वाचा : कोरोनाच्या नव्या रुग्णांनी ओलांडला १० हजारांचा टप्पा, पहा तुमच्या जिल्ह्यात किती रुग्ण आढळले

पालिकेच्या वित्त विभागाच्या मुख्य लेखाकार कार्यालयानं अनिल गलगली यांना प्राप्त झालेल्या ५ प्रकारच्या निधीची माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या ४ महिन्यांत मुंबई मनपाला कोरोना विषाणूविरूद्ध लढण्यासाठी एकूण ८६ कोटी ५ लाख ३० हजार ३०३ रुपये मिळाले आहेत.

या निधीमध्ये मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७२.४५ कोटी रुपये दिले आहेत. ही सर्वाधिक रक्कम आहे आणि एकूण निधीच्या ८४ टक्के रक्कमही आहे. त्यानंतर मुंबई उपनगराधिकाऱ्यांनी ११.४५ कोटी जमा केले आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयानं ५० लाख रुपये दिले आहेत. तर सामन्य जनतेनं ३५.३२ लाख रूपयांची मदत केली आहे. पक्षाच्या निधीतील प्रतिनिधी आणि कोट्यवधी रुपये जमा केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे आमदार यांच्याकडून केवळ १.२९ कोटी प्राप्त झाले आहेत. ते पण यात फक्त ७ आमदार समाविष्ट्य आहेत.

अनिल गलगली म्हणाले की, प्रत्यक्षात हा निधी नगण्य आहे. कारण पालिकेनं COVID 19 वर आतापर्यंत ७०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. ते पुढे म्हणाले, ना केंद्रानं यात मदत केली किंवा मुख्यमंत्री मदत निधीकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही.

आश्चर्याची बाब म्हणजे पैसे उभा करण्यासाठी मुंबईतील मनपाचे आयुक्त, महापौर, आयएएस अधिकारी आणि नगरसेवकांनी कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही.



हेही वाचा

कोरोनावरील हे औषध अवघ्या ३९ रुपयात

ठाण्यातील 'हा' मॉल प्रवेशासाठी आकारणार शुल्क

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा