कोरोना रुग्णांना दिले जाणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नसल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. आता या वादात उच्च न्यायालयाने उडी घेतली आहे.
यात कोमुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. र्टानं म्हटलं की, राज्यांमध्ये रेमटेसिवीर वितरणाचा काय आधार आहे? एकट्या महाराष्ट्रात एकूण रुग्ण संख्येच्या ४०% रुग्ण असून राज्याला मुभलक इंजेक्शन का मिळत नाहीत? महाराष्ट्राला तेवढे इंजेक्शन मिळण्याचा अधिकार आहे.
यावेळी उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारलाही खडसावलं आहे. कोर्टानं म्हटलं की, अनेक जिल्ह्यांमध्ये मनमर्जीप्रमाणे रेमडेसिवीर वितरीत केली जात आहेत. याशिवाय कोर्टानं राज्य सरकारला विचारलं की, १३ आणि १८ एप्रिल रोजी नागपुरला रेमडेसिवीरचे एकही इंजेक्शन का पाठवण्यात आलं नाही?
या प्रकरणात 'एमिकस'ला सामील करण्यात आलं आहे. हे कायद्याचे जानकार असतात, ज्यांचा प्रकरणाशी थेट संबंध नसतो, पण ते न्यायालयाला मदत करतात. एमिकसनं कोर्टाला सांगितलं की, एफडीए रेमडेसिवीरच्या काळ्याबाजाराची चौकशी करू शकतात. महाराष्ट्रातील वाढता संसर्ग पाहता ३०% रेमडेसिवीर इंजेक्शन राज्याला मिळायला हवेत.
कोर्टाने म्हटले की, कोविड -19 मुळे परिस्थिती खूप खराब झाली आहे. सध्या जीव वाचवणाऱ्या औषधाची कमतरता आहे. ऑक्सीजन वेळेवर मिळत नाहीये, मेडिकल आणि पॅरामेडिकल स्टाफदेखील कमी आहे.
नागपुरात विषाणूचा स्ट्रॉन्ग व्हेरिएंट दिसत आहे. ठाण्यात २ हजार ४४८ कोरोना बेडवर ५ हजार ३२८ रेमडेसिवीर वायल दिले. पण नागपुरात ८ हजार ३२३ बेडच्या तुलनेत फक्त ३ हजार ३२६ रेमडेसिवीर दिले. ही वितरणाची पद्धत समजण्यापलीकडची आहे. राज्याची समिती रेमेडेसिवीरचे योग्य वितरण करत नाहीये.
कोर्टाने पुढे म्हटलं की, FDA (फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन) च्या जॉइंट डायरेक्टरसोबत बैठक झाली. त्यांनी सांगितले की, राज्य स्तरावर एक समिती आहे, जी जिल्ह्यांसाठी इंजेक्शनची संख्या ठरवते.
७ कंपन्या देशात रेमेडेसिवीर सप्लाय करत आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहून ज्या ठिकाणी जास्त रुग्ण आहेत, त्या ठिकाणी जास्त इंजेक्शनचा पुरवठा व्हायला हवा. नागपूर अशाच शहरांमध्ये सामील आहे. सरकारनं कंपन्यांना निर्देश द्यावेत.
हेही वाचा
Share
Tweet
