हृदय शस्त्रक्रियेसह कोणत्याही स्वरूपाची शस्त्रक्रिया म्हटली की रुग्णासह रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. त्याचं कारण भीती आणि चिंता असतेच, पण त्याहीपेक्षा मोठी भिती असते ती या शस्त्रक्रियेसाठी येणाऱ्या भरमसाट खर्चाची. कारण रुग्णालय आणि डॉक्टराकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रक्रियेच्या नावावर आर्थिक लूट होते. इतकंच नव्हे तर वैद्यकीय चाचण्यासाठी ही रुग्णाच्या खिशात हात घातला जातो.
शस्त्रक्रियेसाठी आणि वैद्यकीय चाचण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या उपकरणासाठी अव्वाच्या सव्वा किंमती आकारत ही आर्थिक लूट केली जाते. ऑपरेशन थिएटरमध्ये शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणाच्या आणि चाचण्यासाठीच्या उपकरणाच्या किमतीवर कोणत्याही प्रकारे सरकारी नियंत्रण नाही. या वैद्यकीय उपकरणाचा समावेश औषधांमध्ये नाही. त्यामुळे रुग्णालय आणि डॉक्टराच फावत आहे.
पण आता मात्र लवकरच हे चित्र बदलणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व वैद्यकीय उपकरणाचा औषधामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार औषध आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यात बदल करण्यासाठी त्यावर नागरिकाकडून सूचना हरकती मागवल्या आहेत. या सूचना-हरकतीचा विचार करत पुढे यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेत कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे.
असं झाल्यास केंद्र सरकारला वैद्यकीय उपकरणाच्या किंमती निश्चित करता येतील व किंमती नियंत्रित करता येतील. त्यामुळे शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचारासाठीच्या वैद्यकीय उपकरणासाठी रुग्णालय आणि डॉक्टराना सरकारी किमतीच आकारण बंधनकारक ठरेल. तर या नियमाचा उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालय आणि डॉक्टराविरोधात कडक कारवाई करता येणार आहे. रुग्णांची आर्थिक लूट थांबेल असं म्हणत सरकारच्या या निर्णयाच स्वागत होतं आहे.
सिटी स्कॅन, एमआरआय, डायलिसिस, एक्सरे यासाठीच्या उपकरणासह सर्वच्या सर्व उपकरणाच्या किमतीत या निर्णयानुसार नियंत्रित होणार आहेत. त्यामुळे ही रुग्णासाठी फार मोठी बाब ठरणार आहे.
हेही वाचा-
महिलेच्या पोटात १५ सेमीची गाठ, डी. वाय. पाटील हाॅस्पिटलमध्ये दुर्मिळ शस्त्रक्रिया
Share
Tweet
