राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉक्टर, नर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने ‘मेस्मा’ म्हणजेच 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्या'चं हत्यार उपसलं आहे. पण, निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्ड आणि इंटर्न डॉक्टरांच्या संघटनेने सरकारच्या या प्रस्तावाला चांगलाच विरोध दर्शवला आहे. काही दिवसांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षण विभागानं आरोग्य व्यवस्था पुरवणाऱ्यांवर 'मेस्मा' लावण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. त्याविरोधात सर्व डॉक्टर एकवटले आहेत.
डॉक्टरांना रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारी मारहाण, डॉक्टरांना संरक्षण नसणं, पीजी विद्यार्थ्यांना न मिळणाऱ्या सोयी, त्याशिवाय कामाचे तास व त्या बदल्यात मिळणार मोबदला यांसारख्या विविध कारणांसाठी डॉक्टरांकडून संप पुकारण्यात येतो. परंतु 'मेस्मा' लावल्यानंतर डॉक्टरांना संप करता येणार नाही.
'मेस्मा'ला फक्त मार्डच नव्हे तर 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'नेही विरोध केला आहे. डॉक्टरांवर संप करण्याची परिस्थिती का उद्भवते? याची सरकारने न्यायालयीन चौकशी केली पाहिजे. निवासी डॉक्टर स्वार्थासाठी संप करत असतील, तर नक्की ‘मेस्मा’ लावा. अशीही मागणी डॉक्टरांनी केली आहे. त्याशिवाय गेल्या अनेक वर्षांपासून डॉक्टर विविध मागण्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांकडे मात्र याकडं संपूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत.
सरकारी वैद्यकीय सेवेत कार्यरत डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, म्हणून 'मेस्मा' लावण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण होते. याबाबत डॉक्टरांनी आवाज उचलायचं ठरवलं तर त्यांच्यापुढे संप हे एकमेव हत्यार असतं. परंतु, आता सरकार हे हत्यार काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असून आम्हाला हे मान्य नाही.
- आलोक सिंग, अध्यक्ष, केईएम मार्ड
हेही वाचा-
राज्यात सरकारी डॉक्टरांवर पुन्हा लागणार ‘मेस्मा’
टीबी रुग्णालयातील नर्स अचानक संपावर
Share
Tweet
