कोरोनाला आळा घालण्यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी लसीकरण सुरू आहे. अशातच येत्या सोमवारपासून प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचा विचार मुंबई पालिका करीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी गुरुवार झालेल्या सुनावणीत महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी माहिती दिल्याचं सांगितलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या लसीकरण केंद्रात दरदिवशी सुमारे ७० हजार लोकांचं लसीकरण करण्याची क्षमता असणार असल्याचंही समजतं. शिवाय, अशाप्रकारचे कॅम्प सुरू केल्यास ज्येष्ठ नागरिक आणि अन्य लोक जे लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेऊ शकत नाहीत, असे लोक ओळखताहेत आणि कदाचित महापालिकेचे कर्मचारी त्यांना घरी जाऊन लस देऊ शकतील अशी अपेक्षा न्यायालयानं व्यक्त केली. न्यायालयानं यासंदर्भात तपशिलात माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावं. कधीपासून प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्रं सुरू करणार आणि लसीकरण कार्यक्रमाबाबत पालिका काय पावलं उचलणार, याबाबत प्रतिज्ञापत्रात नमूद करा, असे निर्देश न्यायालयानं महापालिकेला दिले.
कैद्यांना कोरोनवरील लस देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करा. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशा कैद्यांनाही लस द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. राज्यातील कारागृहांत आणि सुधारगृहांत डॉक्टरांच्या व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या जागा भराव्यात, असे आदेश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. राज्यातील कारागृहांत कोरोनाचा पसार वेगाने होत असल्याने उच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेतली.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांनाही लसीकरण करण्याबाबत सूचना केली होती. त्यानुसार, जिल्हा टास्क फोर्स ज्या कैद्यांकडे फोटो आयडी किंवा आधार कार्ड नाही, अशा कैद्यांची नावे कोविन अ‍ॅपवर नोंद करेल आणि त्यांना लस देण्यात येईल, याची खात्री करणार असल्याचं राज्य सरकारन व केंद्रानं न्यायालयाला स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
मुंबईत 'म्युकरमायकोसिस'चे आढळले १११ रुग्ण
रेल्वे वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गावर राहणार ड्रोनची नजर
Share
Tweet
