रुग्णहिताची पर्वा कुणाला? बनतोय खासगी रुग्णालयांच्या बाजूचा कायदा

महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयांचं नियमन करण्यासाठी बनवण्यात येणाऱ्या 'महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट' कायद्याच्या मसुद्यात 'जन आरोग्य अभियाना'ने सुचवलेल्या रुग्णहिताच्या बहुतांश सूचना नाकारल्या जात आहेत. तर खासगी रुग्णालयांच्या बाजूच्या तरतूदी मान्य केल्या जात असल्याचा दावा करत 'जन आरोग्य अभियाना'ने सरकारच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला आहे.

या कायद्याच्या मसुद्यावर सूचना व अभिप्राय नोंदवण्यासाठी नेमलेल्या समितीत रुग्णांच्या बाजूने फक्त दोनच तर खाजगी डॉक्टर्सचे १२ प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांचा या समितीच्या कामकाजावर पूर्ण प्रभाव आहे. त्यामुळे या समितीचे चेअरमन सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने भूमिका घेतील ही अपेक्षा फोल ठरल्याचं 'जन आरोग्य अभियाना'चं म्हणणं अाहे. या समितीची शेवटची बैठक २७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

कुठल्या सूचनांना बगल?

रुग्णालयांच्या भरमसाठ बिलांना चाप लावणारा कायदा आणण्याचं आश्वासन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात दिलं होतं. त्यानुसार या कायद्याच्या मसुद्यातील उद्दिष्ट्यांमध्ये ‘किफायतशीर आरोग्य सेवा’ असा मुद्दा घालण्याची सूचना 'जन आरोग्य अभियाना'ने केली होती. पण, या मसुद्यात दर नियंत्रणाचा मुद्दा वगळण्यात आला आहे.

आणखी कुठल्या सूचना

रुग्ण-हक्कांचा समावेश, रुग्णालयांचे दरपत्रक रुग्णांना उपलब्ध असण्याची तरतूद, तक्रार करण्याची तरतूद या तीन तरतुदी वगळता रुग्णांच्या बाजूच्या, जन आरोग्य अभियानने सुचवलेल्या इतर सर्व तरतुदी नाकारल्या गेल्या आहेत. तसंच कायद्याचं उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या दंडाची रक्कम खूपच कमी ठेवली आहे.

जन आरोग्य अभियानाच्या वगळलेल्या तरतुदी

• रुग्ण हक्क आणि जबाबदाऱ्यांची दरपत्रक हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागात लावण्याची तरतूद
• रुग्णाला तपशीलवार बिल मिळण्याचा हक्क
• हॉस्पिटल्सचे दर त्यांच्या वेबसाईटवर टाकण्याची तरतूद
• राज्य सरकारने सर्व नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालयांची उपलब्ध सेवा आणि दरासहित इत्यंभूत माहिती देणारी वेबसाईट सुरु करण्याची तरतूद
• हॉस्पिटल्सनी स्वतःहून जाहीर केलेल्या सेवांच्या दरांचं पालन करण्याची हमी
• त्यापेक्षा जास्त पैसे विनाकारण घेतल्याचं चौकशीत सिद्ध झाल्यास त्याला दंड करण्याची आणि वाढीव घेतलेले पैसे रुग्णाला परत करण्याची तरतूद
• रुग्णाला त्याचे क्लिनिकल रेकॉर्ड देण्यास नकार दिला, टाळाटाळ केली किंवा अर्धवट रेकॉर्ड दिल्यास रुग्णालयाला दंड करण्याची तरतूद
• उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रुग्णालयाने मृत रुग्णाचं पार्थिव बिलासाठी अडवून ठेवू नये, पण रुग्णालयाला नंतर कुटुंबियांकडून कायदेशीर मार्गाने बिल वसूल करण्याचा अधिकार असणारी तरतूद

तर, आंदोलन तीव्र करणार

रुग्ण हक्क सनदेचं उल्लंघन झाल्यास किंवा बिलाबद्दल वाद असल्यास स्थानिक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद प्रस्तावित मसुद्यात आहे. पण स्थानिक नोंदणी अधिकारी यांनी योग्य दखल न घेतल्यास जिल्हा आणि विभागीय अपिलीय समितीकडे अपील करण्याची तरतूद रुग्णांसाठी नाही. आश्चर्य म्हणजे रुग्णालये मात्र त्यांच्या तक्रारींबाबत जिल्हा, विभागीय अपिलीय समितीकडे अपील करू शकतात. तरी, या सर्व तरतुदी कायद्याच्या अंतिम मसुद्यात वगळल्यास ‘जन आरोग्य अभियान’ला तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही
- डॉ. अभिजीत मोरे, जन आरोग्य अभियान

हेही वाचा-

भरमसाठ बील आकारणाऱ्या रूग्णालयांवर वचक बसणार! राज्यातही क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट!

उपचार अन् आहार एकत्रच! 'टीबी'च्या रुग्णांना वर्षभराचं रेशन मोफत

नायरमध्ये डॉक्टरांनी काढला जगातला सर्वात मोठा ब्रेन ट्युमर!