गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकासावर मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

मुंबईतील गोरेगाव (goregaon) पश्चिमेकडील सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) येथील म्हाडा वसाहतींचा म्हाडानेच करून पुनर्विकासाचं काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

पत्राचाळ येथील मूळ ६७२ गाळेधारकांना इमारतीचं बांधकाम पूर्ण करुन रितसर गाळ्यांचा ताबा देण्यात येईल. तर म्हाडाच्या हिश्श्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करुन संबंधितांना सदनिकांचा रितसर ताबा देण्यात येईल. 

संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचं काम म्हाडा पूर्ण करणार असल्याने प्रकल्पाचं काम सुरु केल्यानंतर रहिवाश्यांना भाडं देण्याचं दायित्व  म्हाडाचं असणार आहे. यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात करण्यात येईल. तसंच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम ओदशाची प्रतिक्षा करण्यात यावी. यानुषंगाने म्हाडाकडून मा. कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल.

२.५ चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार विकासकाने त्यांच्या हिश्श्यास अनुज्ञेय असलेल्या विकास हक्कापेक्षा अतिरिक्त विकासहक्क वापर केल्याबाबत :-

विकासकाने विक्री हिश्श्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा म्हाडाच्या हिश्श्यात जे जास्तीचं ५९,२८१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचं बांधकाम केलं आहे, त्याबाबत विकासकांचं दायित्व तज्ञ तांत्रिक समितीने प्रकल्पाची परिगणना केल्यानुसार म्हाडाने कालबद्ध पद्धतीने ते वसूल करण्याबाबत सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा.

लेखापरिक्षणानुसार म्हाडाच्या हिश्श्यात वाढ झालेल्या क्षेत्रफळावर व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ नुसार म्हाडास प्राप्त होऊ शकणारा सुधार‍ित लाभ :-

लेखापरिक्षणानुसार म्हाडाच्या हिश्श्यामध्ये वाढ झालेल्या ८०,७१०.०६ चौ.मी. क्षेत्रफळाचं बांधकाम व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली- २०३४ नुसार ४.०० FSI नुसार अतिरिक्त ७३,२४१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचं बांधकाम, म्हाडाच्या प्रस्तावानुसार मा. न्यायालयांच्या आदेशाच्या अधीन राहून, म्हाडा हिश्श्याच्या भूखंड क्र.आर-१,२,३,४ व ५ तसंच विकासक गुरु आशिष यांनी भूखंड / भूखंडाचे विकास हक्क विक्री केलेल्या ९ विकासकांपैकी ज्या विकासकांकडील भूखंडावर कोणतंही बांधकाम झालेले नाही अशा मोकळ्या ११ भूखंडांवर (R-7/B-1, R-7/B-5, R-7/A-1, R-7/A-2, R-7/A-3, R-7/A-6, R-7/A-7, R-7/A-8, R-7/A-10, R-12 (Part), R-13) चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा जास्तीत जास्त वापराचं नियोजन करुन त्यानुसार मिळणारा लाभ म्हाडाने घ्यावा. हे करत असताना म्हाडाचं कोणतंही नुकसान होणार नाही याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी.

प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरीता उपाययोजना :-

प्रकल्प आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे, म्हाडा हिस्सा व पुनर्वसन हिस्सा यांच्या बांधकाम खर्चापोटी म्हाडास होणारं नुकसान भरुन काढण्यासाठी समितीने शिफारस केल्यानुसार, उपलब्ध होऊ शकणारं अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ बाजारभावाप्रमाणे विक्री करण्यास म्हाडा अधिनियम, १९७६ च्या कलम १६४ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार म्हाडास एक विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात यावी.

हेही वाचा- समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर-शिर्डी टप्प्यातील कामाला गती द्या- उद्धव ठाकरे

करारनाम्यानुसार पुनर्वसन हिश्श्यातील व म्हाडा हिश्यातील बांधकाम दायित्वाच्या पूर्ततेबाबत:-

म्हाडाच्या स्तरावर उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी तज्ञ तांत्रिक समितीचे गठन करावं. सदर समितीमध्ये म्हाडाचे ३ प्रतिनिधी व २ तज्ज्ञ यांचा समावेश असावा. या प्रकल्पामध्ये म्हाडाला उत्पन्न होणारा महसूल, बांधकाम खर्च, म्हाडाचं येणं इत्यादींची परिगणना या समितीने करावी. समितीने सर्वसंबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. हे करत असताना म्हाडाचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी.

 बांधकाम पूर्ण केलेल्या विकासकांबाबत :-

म्हाडाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदर प्रकल्पामध्ये विक्री इमारतींचं बांधकाम जवळपास पूर्ण केलेल्या ३ विकासकांबरोबर म्हाडाचं हित विचारात घेऊन म्हाडाने समझोता करार करावा.

एन.सी.एल.टी. मधील प्रकरण :-

म्हाडाची जमीन लिक्विडेशन इस्टेटमधून वगळण्यासाठी म्हाडाने सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करुन, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) तसंच अन्य न्यायालये / प्राधिकरणांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडावी.

सदर प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालय तसंच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल याठिकाणी दावे दाखल झालेले असल्याने व या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय व कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांनी आदेश पारीत केलं असल्याने, याबाबत मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही करतांना वरीष्ठ विधीज्ञांसमवेत विचारविमर्श करुन,  उच्च न्यायालयास तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांना अवगत करावं.

हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पामधील मूळ रहिवाशांचं पुनर्वसन करणं, मूळ रहिवाशांचं थकीत भाडं देणं, म्हाडा हिश्श्यातील बांधकामाच्या सोडतीमधील ३०६ विजेत्यांना सदनिकांचं वितरण करणं या व इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने या प्रकरणातील न्यायालयाचे आदेश विचारात घेवून उपाययोजना सुचविण्यासाठी जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालात त्यांनी केलेल्या शिफारशी व त्यानुषंगाने म्हाडाने सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेऊन पत्राचाळ येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाने हा निर्णय घेतला.

हेही वाचा- रिलायन्सनं गूगलसोबत मिळून लॉन्च केला जियोफोन नेक्स्ट, १० सप्टेंबरपासून होणार विक्री