कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पातील दक्षिण मुंबईतील पॅकेज-२ मधील भुयारी कामाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून या कामावर असलेली अंतरिम स्थगिती अखेर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं उठवली आहे.
मेट्रो-३ च्या भुयारी कामामुळे पारसी अग्यारींना कोणताही धोका नसल्याचं म्हणत न्यायलयानं ही अंतरिम स्थगिती उठवली आहे. तर कामास कायमस्वरुपी बंदी घालण्यास स्पष्टपणे नकार देत मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ला मोठा दिलासा दिला आहे.
दुसरीकडे मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते जमशेदजी सुखडवाला यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितलं आहे.
३२.५ किमीच्या भुयारी मेट्रो-३ च्या मार्गासाठी सध्या टनेल बोअरिंग मशिन अर्थात टीबीएम मशिनद्वारे भुयारी मार्ग खोदण्याचं काम सुरू आहे. मुंबईची भौगोलिक रचना आणि मुंबईतील जुन्या-जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या पाहता भुयार खोदणं अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक काम ठरत आहे.
त्याचवेळेस मेट्रो-३ च्या कामामुळं धोकादायक, जीर्ण इमारतींना धोका पोहचत असल्याचा, इमारतींना भेग पडत असल्याचा आरोप दक्षिण मुंबईतील अनेक निवासी, व्यावसायिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक बांधकामांच्या बाबतीत होत आहे. हाच आरोप करत नागरिक, शैक्षणिक-धार्मिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून यात पारसी अग्यारींचाही समावेश आहे.
दक्षिण मुंबईतील काळबादेवी परिसरातील पॅकेज-२ मधील कामामुळे पारसी अग्यारीला धोका पोहचत असल्याचं म्हणत पारसी धर्मगुरू आणि इतरांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या कामामुळे प्रार्थनास्थळातील अग्नीचं पावित्र्यही लोप पावत असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी कामास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
त्यानुसार या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं २३ मे २०१८ पासून पॅकेज-२ च्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळं गेल्या सहा महिन्यांपासून पॅकेज-२ मधील भुयारी काम बंद होतं आणि त्याचा मोठा फटका मेट्रो-३ च्या कामाला बसत होता.
मेट्रो-३ च्या भुयारी कामामुळं पारसी अग्यारींना कोणताही धोका नसल्याचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्हीजेटीआयकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल आणि दोन्ही बाजूंचं म्हणणं एेकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती देत कामाचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली असून त्यानुसार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं सुखडवाला यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा -
प्रवाशांनो, आता मेट्रोच्या रिर्टन तिकिटावर सूट नाही
'एमएमआर'मध्ये आणखी ३ मेट्रो मार्ग, मेट्रोची धाव सीएसएमटीपर्यंत
Share
Tweet
