मेट्रो-३ च्या कारशेडच्या कामासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) कडून गेल्या आठवड्यापासून झाडांची कत्तल सुरू आहे. कारशेडचं काम गेल्या चार वर्षांपासून रखडलं असल्यानं या कामाला एमएमआरसीने वेग दिला आहे. मात्र या कामाला आता पुन्हा ब्रेक बसला आहे. ज्या झाडांच्या कत्तलीसाठी कायदेशीर परवानगी आहे, त्याच झाडांची कापणी करा. कायदेशीर परवानगी नसलेल्या एकही झाडाला हात लावू नका, असा आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने देत एमएमआरसीला दणका दिल्याची माहिती वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
आणि हा वाद पेटला
आरे कारशेड आणि त्याला होणारा पर्यावरण प्रेमींचा विरोध एमएमआरसीसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादातुन वनशक्तीने याचिका मागे घेतल्यानं दिलासा मिळाल्याचं वाटल्यानं एमएमआरसीने त्वरित आरेतील झाडं तोडण्यास घेतली. पण या झाडाच्या कत्तलीला सेव्ह आरे, सेव्ह ट्री आणि वनशक्तीने विरोध करत ही कत्तल बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. तर कत्तल रोखण्यासाठी गेलेल्या पर्यावरण प्रेमींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. यानंतर हा वाद पेटला नि वाद न्यायालयात गेला. पर्यावरण प्रेमी झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत झाडाची कत्तल केली जात असल्याची याचिका दाखल केली आहे.
यंत्रणाना सोमवारपर्यंतची वेळ
न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेची वृक्ष प्राधिकरणाची समिती बेकायदा ठरवली असून नवीन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी या समितीने मंजूर केलेले सर्व प्रस्ताव रद्द केले आहेत. असं असताना याच रद्द झालेल्या परवानगीच्या आधारे आरेसह मुंबईत झाडं तोडली जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यावर बुधवारी सुनावणी झाली असता यावर उत्तर देण्यासाठी संबंधित यंत्रणाना सोमवारपर्यंतची वेळ दिली आहे.
'हीच झाडं तोडा'
दुसरीकडे आपच्या प्रीती मेनन आणि रुबेन मस्कारेनहास यांनी आरेत ज्या झाडांच्या कत्तलीची परवानगी नाही, अशी झाडं तोडली जात असल्याबदलची याचिका दखल केली आहे. वरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एमएमआरसीकडे परवानगी मागितली असता योग्य ते उत्तर एमएमआरसीला देता आलं नाही. त्यामुळे कायदेशीर परवानगी असलेली झाडं तोडा, बाकी झाडांना हात लावू नका, अशी तंबी दिली आहे. त्यामुळे आता कारशेडचं काम सुरू झालं म्हणताच कामाल ब्रेक बसला आहे.
मेट्रो-३ च्या कारशेडच्या कामासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) कडून गेल्या आठवड्यापासून झाडांची कत्तल सुरू आहे. कारशेडचं काम गेल्या चार वर्षांपासून रखडलं असल्यानं या कामाला एमएमआरसीने वेग दिला आहे. मात्र या कामाला आता पुन्हा ब्रेक बसला आहे. ज्या झाडांच्या कत्तलीसाठी कायदेशीर परवानगी आहे, त्याच झाडांची कापणी करा. कायदेशीर परवानगी नसलेल्या एकही झाडाला हात लावू नका, असा आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने देत एमएमआरसीला दणका दिल्याची माहिती वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
आणि हा वाद पेटला
आरे कारशेड आणि त्याला होणारा पर्यावरण प्रेमींचा विरोध एमएमआरसीसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादातुन वनशक्तीने याचिका मागे घेतल्यानं दिलासा मिळाल्याचं वाटल्यानं एमएमआरसीने त्वरित आरेतील झाडं तोडण्यास घेतली. पण या झाडाच्या कत्तलीला सेव्ह आरे, सेव्ह ट्री आणि वनशक्तीने विरोध करत ही कत्तल बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. तर कत्तल रोखण्यासाठी गेलेल्या पर्यावरण प्रेमींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. यानंतर हा वाद पेटला नि वाद न्यायालयात गेला. पर्यावरण प्रेमी झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत झाडाची कत्तल केली जात असल्याची याचिका दाखल केली आहे.
यंत्रणाना सोमवारपर्यंतची वेळ
न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेची वृक्ष प्राधिकरणाची समिती बेकायदा ठरवली असून नवीन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी या समितीने मंजूर केलेले सर्व प्रस्ताव रद्द केले आहेत. असं असताना याच रद्द झालेल्या परवानगीच्या आधारे आरेसह मुंबईत झाडं तोडली जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यावर बुधवारी सुनावणी झाली असता यावर उत्तर देण्यासाठी संबंधित यंत्रणाना सोमवारपर्यंतची वेळ दिली आहे.
'हीच झाडं तोडा'
दुसरीकडे आपच्या प्रीती मेनन आणि रुबेन मस्कारेनहास यांनी आरेत ज्या झाडांच्या कत्तलीची परवानगी नाही, अशी झाडं तोडली जात असल्याबदलची याचिका दखल केली आहे. वरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एमएमआरसीकडे परवानगी मागितली असता योग्य ते उत्तर एमएमआरसीला देता आलं नाही. त्यामुळे कायदेशीर परवानगी असलेली झाडं तोडा, बाकी झाडांना हात लावू नका, अशी तंबी दिली आहे. त्यामुळे आता कारशेडचं काम सुरू झालं म्हणताच कामाल ब्रेक बसला आहे.