मे. सिम्प्लेक्स इन्फ्रा कंपनीला मेट्रो-२ बी चं काम दिल्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनुसार सिम्प्लेक्सला हे काम देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली होती. अखेर गुरूवारी ही मागणी उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत यासंबंधीची याचिकाच निकाली काढली आहे. त्यामुळे सिम्प्लेक्सला मोठा दिलासा ठरणार आहे.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर रोडवरील लालबाग उड्डाणपुलाचं बांधकाम सिम्प्लेक्सकडून करण्यात आलं आहे. हे काम नित्कृष्ट दर्जाचं झालं असून पुलाचा भाग कोसळण्याच्या, पुलाला तडे जाण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तर पुल पाच वर्षातच धोकादायक झाला आहे. निकृष्ट दर्जाचं काम करणाऱ्या या कंपनीविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं २०१७ मध्ये दिले आहेत. असं असतानाही या कंपनीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए) ने मेट्रो-२ बी च्या बांधकामांचं कंत्राट दिलं. मेट्रो-२ बी मधील ११ मेट्रो स्थानकांचं बांधकाम या कंपनीकडे आहे.
या पार्श्वभूमीवर सिम्प्लेक्सला मेट्रो-२ बी चं काम देण्यास विरोध करत भगवानाजी रयानी यांनी सात महिन्यांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. मेट्रो-२ बी मधून सिम्प्लेक्सला हद्दपार करावं आणि एमएमआरडीएनं दिलेल्या कंत्राटाची चौकशी करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यानुसार यावरील सुनावणी गुरूवारी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं सिम्प्लेक्स कंपनी काळ्या यादीत नसून, त्यांना अद्यापपर्यंत दोषी ठरवण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवत हे कंत्राट रद्द करता येणार नसल्याचं म्हणत याचिका निकाली काढल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. सुमेधा राव यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
याचिका निकाली काढली असली तरी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांनाही दिलासा दिला आहे. कारण न्यायालयानं आदेश देताना स्पष्ट केलं आहे की, जेव्हा केव्हा कंपनीची चौकशी पूर्ण होईल आणि कंपनी दोषी आढळेल तेव्हा याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाकडे दाद मागता येईल, असंही अॅड. राव यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
म्हाडा भवनात पहिल्यांदाच फुटणार लाॅटरी, कोकण मंडळ सज्ज
मेट्रो ३ ची रात्रपाळी पुन्हा सुरू; उच्च न्यायालयाची परवानगी
Share
Tweet
