विमानतळ प्राधिकरणाने ज्यांना पाहिजे त्यांना 'ना हरकत प्रमाणपत्र' द्यावेत, आपल्या अधिकारात काय निर्णय घ्यायचेच ते घ्यावेत, पण घाटकोपरसारखी विमान दुर्घटना झाल्यास आमच्याकडे बोट दाखवू नये वा आम्हाला त्यात भागीदार करू नये अशा कडक शब्दांत शुक्रवारी उच्च न्यायालयानं विमातनळ प्राधिकरणाला खडसावलं.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए) चा मेट्रो-२ प्रकल्प विमानतळ प्राधिकरणाच्या परिसरातून जाणार आहे. या परिसरात कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम हे १६.६५ सेंमी उंचीपेक्षा जास्त करता येत नाही. असं असताना एमएमआरडीएला उन्नत मेट्रोच्या बांधकामासाठी १६.७६ सेंमी उंचीची गरज आहे. त्यामुळे ११ सेंमी वाढीव उंचीचं बांधकाम करण्याची परवानगी द्यावी यासाठी एमएमआरडीए डिसेंबर २०१७ पासून विमानतळ प्राधिकरणाकडे प्रयत्न करत आहे.
अशी कोणतीही परवानगी देण्याआधी विमानतळ प्राधिकरण वा संबंधित यंत्रणांनी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. मात्र या आदेशाकडे कानाडोळा करत अर्थात न्यायालयाची कोणतीही परवानगी न घेता नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने २८ मार्च २०१८ रोजी एमएमआरडीएला परस्पर ११ सेंमीपर्यंत उंची वाढवण्यास 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिलं. मात्र त्याचवेळी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असं नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं यासंबंधीच्या पत्रात नमूदही केलं.
त्यानुसार एमएमआरडीएनं न्यायालयात धाव घेत अशी परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी आधी न्यायालयाची परवानगी घेण्याएेवजी निर्णय घेतल्यानंतर परवानगी मागण्याच्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या कारभारावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
विमानतळ प्राधिकरणानं स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घ्यावेत, पण घाटकोपर विमान दुर्घटनेसारख्या दुर्घटना घडल्यास न्यायालयाकडं येऊ नये, असं खडसावत नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान न्यायालयानं यासंबंधीची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.
हेही वाचा-
'ब्लॅक बॉक्स' म्हणजे काय रं भाऊ ?
'तिच्या' नकारानंतरही उड्डाणाची जबरदस्ती, पायलटच्या पतीचा धक्कादायक आरोप
घाटकोपर विमान दुर्घटना: नुकसान भरपाई शिवाय मृतदेह हाती घेणार नाही, मृत पादचाऱ्याचा भावाचा आक्रोश
Share
Tweet
