गेल्या कित्येक वर्षांपासून पुनर्विकास प्रकल्प रखडवणाऱ्या, मूळ रहिवाशांची फसणवूक करणाऱ्या, इतकेच नव्हे तर पुनर्विकास प्रकल्पात घोटाळा करत म्हाडाला तब्बल 1 हजार कोटींचा चुना लावणाऱ्या पत्राचाळीतील बिल्डरची मुजोरी कायम आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रहिवाशांना भाडे देण्यासह प्रकल्प पूर्णत्वासंबंधीचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी 31 जुलैपर्यंतची मुदतही बिल्डरला दिली होती. पण ही डेडलाईन न पाळता मुख्यमंत्र्यांच्याच आदेशाला हरताळ फासणाऱ्या मुजोर पत्राचाळीतील बिल्डरला अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच सोमवारी दणका दिला आहे. 

डेडलाईन न पाळता रहिवाशांसह म्हाडा आणि सरकारची फसवणूक करणाऱ्या या मुजोर बिल्डरविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी विधानसभेत दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय रहिवाशांना दिलासा देणारा असून पत्राचाळीतील बिल्डर एचडीआयएलसाठी हा मोठा दणका असल्याचे बोलले जात आहे. तर बिल्डरविरोधात कडक कारवाई झाल्यास एचडीआयएलसारख्या अनेक मुजोर बिल्डरांना जरब बसेल, अशीही आशा यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.

गोरेगाव, सिद्धार्थ नगर अर्थात पत्राचाळीचा पुनर्विकास 2006 पासून बिल्डरने रखडवला आहे. तर 672 रहिवाशांना 2008 पासून वाऱ्यावर सोडले आहे. या बिल्डरने पुनर्विकसित गाळे बांधले तर नाहीतच, पण भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांनाही कित्येक वर्षांपासून भाडे दिलेले नाही. त्यामुळे अनेक रहिवासी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्याचवेळी पुनर्विकासात घोटाळा करत म्हाडाला मोठा चुनाही या बिल्डरने लावला आहे. म्हाडाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा घोटाळा मानला जात आहे. असे असतानाही या बिल्डरविरोधात कोणतीही कडक कारवाई होताना दिसत नव्हती. मध्यंतरी म्हाडाने या प्रकल्पातील विक्री बांधकामाला स्थगिती देत बिल्डरला दणका दिला होता. पण दीड-दोन वर्षांपूर्वी म्हाडाच्या तत्कालीन उपाध्यक्षांनी ही स्थगिती उठवत बिल्डरला अभय दिले. दरम्यान, स्थगिती उठली कशी? याचीही चौकशी सुरू असल्याचे पत्राचाळीतील रहिवाशांकडून सांगितले जात आहे.

अशा मुजोर बिल्डरविरोधात कारवाई होत नसल्याने पत्राचाळीतील रहिवाशांनी एकत्र येत याविरोधात लढा सुरू केला. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी या लढ्याची दखल घेत बिल्डरला भाडे भरण्यासह प्रकल्प कसा आणि कधी पूर्ण करणार यासंबंधीचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी 31 जुलैची मुदत दिली होती. ही मुदत सोमवारी संपली असून बिल्डरने ना भाडे दिले ना प्रकल्प पूर्णत्वाचा आराखडा सादर केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या बिल्डरविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे आम्ही रहिवासी स्वागत करतो. आता एकच अपेक्षा आहे, कि या निर्णयाची योग्य ती अंमलबजावणी व्हावी आणि आम्हाला हक्काचे घर मिळावे. सरकारने आणि म्हाडाने कठोरात कठोर कारवाई करत बिल्डरला जरब बसवावी हीच मागणी आहे.

राजू दळवी, रहिवाशी, पत्राचाळ

या आदेशानुसार प्रकल्प रद्द करत हा प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेण्याची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तर जोपर्यंत रहिवाशांचे पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत विक्रीसाठीच्या गाळ्यांची विक्री करता येणार नाही. तसेच विक्री हिस्साही म्हाडाकडून ताब्यात घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास ही मोठी कारवाई असणार आहे. दरम्यान, यासंबंधी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

हेही वाचा

पत्राचाळीच्या बिल्डरचा 'ओसी' मिळवण्याकडे कानाडोळा