पत्राचाळ...म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा आणि सर्वात वादग्रस्त पुनर्विकास प्रकल्प. असे असूनही म्हाडा असो वा सरकार, कोणीही या घोटाळ्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही की बिल्डरच्या मुसक्या आवळताना दिसत नाही. पण आता या पुनर्विकास प्रकल्पाचा वाद चांगलाच चिघळला असून रहिवाशांनीही याविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे सरकारसह म्हाडालाही या प्रकरणी ठोस पाऊल उचलावे लागले आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पत्राचाळीच्या बिल्डरला चांगलाच दणका देण्याचा निर्णय घेत एक प्रस्ताव म्हाडा उपाध्यक्षांकडे सादर केला आहे.
या प्रस्तावानुसार पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्रीसाठीच्या बांधकामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. विक्रीचे बांधकामच बंद केले तर हा बिल्डरसाठी मोठा दणका ठरेल, असे मानले जात आहे. त्यामुळे आता या प्रस्तावाच्या मंजुरीकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रस्तावाची प्रत 'मुंबई लाइव्ह'च्या हाती लागली आहे. तर मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर या वृत्ताला दुजोराही दिला आहे.
गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळीचा पुनर्विकास गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. 650 हून अधिक रहिवाशी हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. सरकारी अहवालानुसार 414 कोटींचा तर म्हाडाच्या अहवालानुसार सुमारे 1000 कोटींचा घोटाळा बिल्डरने या प्रकल्पाद्वारे करत म्हाडाला चुना लावला आहे. तरीही या बिल्डरविरोधात कडक कारवाई काही होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता येथील रहिवाशांनीच हक्काच्या घरासाठी लढा उभारत सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: याप्रकरणी लक्ष घालत एक बैठक घेत बिल्डरला ठणकावले होते. तर त्यानंतर म्हाडा आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्रीही या प्रकरणी पाठपुरावा करत आहेत. रहिवाशांना थकीत भाडे देण्यासह पुनर्वसित गाळ्याचे बांधकाम पूर्ण करून घेणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवत बिल्डरला यासाठी 31 जुलैची मुदत देण्यात आली आहे. भाडे देण्यासह पुनर्वसित गाळ्यांचे काम कधी आणि कसे पूर्ण करणार? तसेच लॉटरीतील 306 घरांचे काम पूर्ण करत ओसी कधी मिळवून देणार? याचा ठोस आराखडा बिल्डरने द्यायाचा आहे.
आता 31 जुलैची मुदत संपत आली असून अद्यापही बिल्डरने थकीत भाडे दिलेले नाही. त्यामुळे 31 जुलैनंतर बिल्डरविरोधात कारवाई होते का? आणि झाली तर काय कारवाई होते? प्रकल्प ताब्यात घेतला जातो का? याकडेच सर्वांचे लक्ष असणार आहे. ही कारवाई होईल तेव्हा होईल, पण त्याआधीच म्हाडाने मात्र बिल्डरच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. नुकताच मुंबई मंडळाने एक प्रस्ताव तयार करत विक्रीच्या बांधकामाला स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे म्हाडाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
याआधी 2013-2014 मध्ये म्हाडाने विक्रीच्या बांधकामाला स्थगिती देत बिल्डरला दणका दिला होता. मात्र त्यानंतर दीड-दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्षांनी ही स्थगिती अचानक उठवत बिल्डरला अभय दिले. या स्थगिती उठवण्याच्या निर्णयामुळे चांगलीच खळबळ उडाली होती, पण त्याची गंभीर दखल काही सरकारकडून घेतली गेली नाही आणि बिल्डरचे फावले. आता मात्र रहिवाशांच्या तक्रारीनुसार विक्रीच्या बांधकामावरील स्थगिती उठवण्याच्या निर्णयाचीही गंभीर दखल घेत गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचीही चौकशी लावली आहे. त्यामुळे या चौकशीचा अहवालाही महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, त्याचवेळी बिल्डरला मोठा दणका देण्यासाठी विक्री बांधकामावर पुन्हा स्थगिती आणण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
