राज्यात (maharashtra) गुंतवणुकीचा ओघ सुरूच आहे 11 सप्टेंबर रोजी विविध ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान, अन्न प्रक्रिया उद्योग, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक्स हब (logistics) प्रकल्प उभारण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी (investment) पाच कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले.

या प्रकल्पांमधून 47,000 रोजगार (jobs) निर्माण होतील. विशेष म्हणजे, गेल्या आठ महिन्यांत राज्यात आलेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपैकी, उद्योग विभागाने प्रक्रियेनंतर 5 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी मंजुरी पत्रे जारी केली आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) सीईओ पी. वेलरासू, उद्योग विभागाचे सहसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार यांच्यासह विविध औद्योगिक गटांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या प्रसंगी राज्य सरकारच्या वतीने, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन यांनी एमजीएसए रिअल्टीचे अध्यक्ष अमरप्रकाश अग्रवाल; लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा; रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक केतन मोदी; अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे अध्यक्ष अजित बरोदिया; आणि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणय कोठारी यांच्याशी एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कच्या स्थापनेसाठी सामंजस्य करार (MOU's) केले.

एमजीएसए रिअल्टी महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक्स हब उभारण्यासाठी 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे, ज्यामुळे 10,000 रोजगार निर्माण होतील.

लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड ठाणे (thane) जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे 'ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क' उभारण्यासाठी 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे आणि या डेटा सेंटर पार्कमुळे सहा हजार तरुणांना रोजगार मिळेल.

आठ महिन्यांत पाच लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. राज्यातील अनेक गुंतवणूक समन्वय प्रकल्प कागदावरच आहेत.

तथापि, उद्योग विभागातील सूत्रांनी माहिती दिली की मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळात गेल्या आठ महिन्यांत 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत.

यामध्ये उर्वरित महाराष्ट्रात 1.66 लाख कोटी रुपये, विदर्भात 3 लाख कोटी रुपये आणि मराठवाड्यात 30 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकल्पांच्या बांधकामाचा मार्ग सोपा झाला आहे.

हेही वाचा

एल्फिन्स्टन ब्रिज: बाधित इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार

गुजरातचे राज्यपाल यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार