आरे कारशेड एक जमीन घोटाळा

 Aarey Colony
आरे कारशेड एक जमीन घोटाळा

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने आरेतच कारशेड हट्ट धरला आहे. पण  यामागे केवळ भरमसाठ नफा कमावण्याचाच उद्देश असल्याचा आरोप वनशक्ति या पर्यावरणवादी संस्थेने केला आहे. आरेतील 33 हेक्टर जागेवर एमएमआरसीचा डोळा असून या जागेचा विकास करत त्यातून  कोट्यवधी रुपये कमावण्याचा एमएमआरसीचा घाट असून हा एक मोठा रियल इस्टेट, जमीन घोटाळा असल्याचा आरोप शनिवारी वनशक्तिने केला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची उच्च स्तरीय समिती व्हावी आणि आरे कारशेड रद्द करावे अशी मागणी वनशक्तिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केल्याची माहिती वनशक्तिचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व आरोपासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचा दावाही स्टॅलिन यांनी केला आहे.

एमएमआरसीला वनविभागाचीही साथ असल्याचे म्हणत एमएमआरसी आणि वनविभाग मिळून हा घोटाळा करत असल्याचे वनशक्तिचा आरोप आहे. कारण कारशेडला विरोध करत वनशक्तिने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे. त्यानुसार लवादाने वनजमिनीची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश वनविभागाला दिले आहेत. मात्र, वनविभाग गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ही कागदपत्रे सादर करण्यास टाळाटाळ करत आहे. वनविभागाकडे ही कागदपत्रे आहेत. कारण 'फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया' आणि 2013 च्या 'मॅनेजमेन्ट प्लॅन फॉर संजय गांधी नॅशनल पार्क' या दोन्ही अहवालांनुसार वनविभागाकडे वनजमिनीची, आरेची आणि नॅशनल पार्कची सर्व कागदपत्रे आहेत. पण ही कागदपत्रे सादर केल्यास वनविभाग आणि एमएमआरसीच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होईल. म्हणून ही कागदपत्रे सादर केली जात नसल्याचेही स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले आहे.


हेही वाचा

आरेमध्ये कंत्राटदार विरुद्ध रहिवासी संघर्ष; कंत्राटदाराला आरेतून पळवून लावलं

आरेतील 100 हून अधिक झाडांची एमएमआरसीकडून बेकायदा कत्तल


आरेच्या मोकळ्या जमिनीवर एमएमआरसीचा डोळा आहे. ज्या ठिकाणी कारशेडसाठी इतर पर्याय सुचवण्यात आले आहेत त्या जमिनी सीआरझेडमध्ये असल्याने तेथे एफएसआय मिळणार नसल्याने आरेच्याच जागेवर डोळा ठेवत, जमिनीसंबंधीची माहिती दडवत नफ्याचा हा खेळ वनविभागाच्या मदतीने एमएमआरसीकडून सुरू असल्याचे म्हणत वनशक्तिने याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. तर या कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करत कारशेड आरेतून हद्दपार करण्याची मागणीही वनशक्तिने उचलून धरली आहे.

Loading Comments