मुंबई-गोवा महामार्गाचं केवळ २० किमीचं काम पूर्ण!

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचं काम सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू आहे. ४७१ किमी मार्गाच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम २०२० मध्ये पूर्ण करण्याची ग्वाही यंत्रणांनीनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र आतापर्यंत ४७१ किमीपैकी केवळ २० किमीचंच काम पूर्ण झालं आहे. याची स्पष्ट कबुली खुद्द सरकारी वकिलांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. कामाचा हा वेग पाहता न्यायालयानं याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त करत २०२० ची डेडलाईन कशी पाळणार? असा सवाल सरकारला केला आहे.

कधी झाली होती सुरूवात?

४७१ किमीच्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला २०११-१२ मध्ये सुरूवात झाली आहे. दोन टप्प्यांमध्ये सुरू असलेलं हे काम रखडल्याने संपूर्ण महामार्गावर खड्ड्यांचं साम्राज्य आहे. ही बाब लक्षात घेत अॅड. ओवीस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात खड्डयांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान यंत्रणांनी २०२० पर्यंत चौपदरीकरणाचं काम पूर्ण करण्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे.

न्यायालयाची नाराजी

त्यानुसार आतापर्यंत किती काम पूर्ण झाली यासंबंधीची विचारणा न्यायालयानं यंत्रणांकडे केली असताना २० किमीचं काम पूर्ण झाल्याची कबुली बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी दिली आहे. त्यावर न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे.

भूसंपादनाचा अडसर

चौपदरीकरणाचं काम टप्प्याटप्प्यात का केलं जात आहे, त्यात काय अडचणी येत आहेत? यासंबंधीही न्यायालयानं विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी भूसंपादनात अडचणी असल्यानं भूसंपादनाची प्रकरण प्रलंबित असल्यानं सलग काम करता येत नसल्याचं सांगितलं आहे.

अपघातांना जबाबदार कोण?

दरम्यान महामार्गावरील सर्व खड्डे बुजवल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला, पण याचिकाकर्त्यांनी मात्र त्याला विरोध केला. त्यावर न्यायालयानं कंत्राटदाराच्या कामाच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र संस्थेची स्थापना का केली जात नाही असा सवालही केला. तर काही दिवसांपूर्वी लांजा इथं झालेल्या भीषण अपघातात ६ जणांचा जीव गेला, त्यास कोण जबाबदार असा सवालही न्यायालयानं केला आहे. यंत्रणांनी मात्र हा अपघात चालकाच्या चुकीमुळं झाल्यास सांगितलं नि न्यायालयानं यावर नाराजी व्यक्त करत तुमची काहीच जबाबदारी नाही का? असं म्हणत यंत्रणांना झापलं.

पुढील सुनावणी ५ आॅक्टोबरला

'बाॅम्बे टू गोवा' या सिनेमाचा उल्लेखही यावेळी न्यायालयानं केला. या चित्रपटामुळं मुंबई-गोवा महामार्ग प्रचंड लोकप्रिय झाला. पण याच महामार्गाकडे यंत्रणांचं, सरकारचं प्रचंड दुर्लक्ष होत असल्याचं म्हणत न्यायालयानं यंत्रणांवर टीका केली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ आॅक्टोबरला होणार असून यावेळी सावित्री पुलाच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.

हेही वाचा-

मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक ठप्प!

मुंबई-गोवा महामार्गाने केलं हैराण! चंद्रकांत पाटील यांची हतबलता