मुंबई उच्च न्यायालयानं मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली या ३४ किमी 'कोस्टल रोड प्रकल्पा'चं काम थांबवून, तो ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश मंगळवारी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. कोस्टल रोड प्रकल्पाला सरकारनं मंजुरी दिली. मात्र या सरकारनं दिलेल्या मंजुरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करत अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायालयात मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी होती. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी आहे.
न्यायालयानं कोस्टल रोडचं काम 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेनं काम थांबविण्यावर आक्षेप घेत, न्यायालयाला 'प्रकल्पाचं काम थांबविलं, तर दरदिवशी १० कोटी रुपयांचं नुकसान होईल', असं सांगितलं.
प्रकल्पासाठी भरावाचं काम थांबविण्याचा आदेश ११ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिकेला दिला होता. मात्र, या आदेशानंतरही महापालिकेनं भरावाचं काम सुरूच ठेवलं असून, या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी धाव घेतली. ब्रीच कँडी, नेपियन्सी रोड, टाटा गार्डन आणि वरळी येथे भरावाचं काम सुरू असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
कोस्टल रोड प्रकल्पार्तंगत मरिन ड्राइव्ह ते वांद्रे वरळी सी-लिंक या १० किमी पट्ट्यात भराव टाकण्याचं काम सुरू झालं आहे. 'या कामामुळं जैवविविधतेवर परिणाम होईल आणि ते नुकसान भरून न येणारं आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनंच किती नुकसान होऊ द्यायचं, यावर निर्णय घ्यावा', असं म्हणत न्यायालयानं कोस्टल रोड प्रकल्पाचं काम 'जैसे थे' ठेवण्याचा आदेश सरकार आणि महापालिकेला दिला.
हेही वाचा -
'पीएम नरेंद्र मोदी' सिनेमाचा ट्रेलर YouTube वरून हटवला
नीरव मोदी प्रकरण: मुंबई ईडी प्रमुखांची हकालपट्टी
Share
Tweet
