घरखरेदीतील दलाली बंद करण्याचा दावा करणाऱ्यांकडूनच महारेराचं उल्लंघन

महाराष्ट्राला २ टक्के दलालीतून मुक्त करण्यासाठी चळवळ उभी करण्याची भाषा करणाऱ्या या कंपनीला मात्र महारेरा कायद्याचा विसर पडला आहे. ही जाहिरात प्रसिद्ध करताना कुठंही महारेरा नोंदणी क्रमांक नमूद करण्यात आलेला नाही.

SHARE

घरखरेदी-विक्री करताना रियल इस्टेट एजंटकडून २ टक्के दलाली घेतली जाते. एक हजारांपासून सुरू झालेली ही दलाली आता लाखांच्या घरात गेल्याने ग्राहकांची आर्थिक लूट होत आहे. ही लूट थांबवू, २ टक्के दलाली बंद पूर्णपणे बंद करू, असं म्हणत एका रियल इस्टेट एजंट कंपनीनं मंगळवारी अनेक वृत्तपत्रांतून पानभर जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्राला २ टक्के दलालीतून मुक्त करण्यासाठी चळवळ उभी करण्याची भाषा करणाऱ्या या कंपनीला मात्र महारेरा कायद्याचा विसर पडला आहे. ही जाहिरात प्रसिद्ध करताना कुठंही महारेरा नोंदणी क्रमांक नमूद करण्यात आलेला नाही. हा महारेरा कायद्याचा भंग असल्याचं म्हणत या कंपनीविरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीनं महारेराकडे तक्रार दाखल केली आहे.


नोंदणी बंधनकारक

महारेरा कायदा लागू झाल्यापासून बिल्डर असो वा रियल इस्टेट एजंट सर्वांना महारेरामध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. महारेरा नोंदणी नसेल तर बिल्डर असो वा रियल इस्टेट एजंट कुणालाही मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येत नाहीत. अगदी प्राॅपर्टी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या वेबसाईट्सला देखील महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. बिल्डर वा रियल इस्टेट एजंटला कोणतीही जाहिरात करायची असेल तर त्यांना जाहिरातीत महारेरा क्रमांक आणि महारेरा संकेत स्थळ नमूद करावा लागतो. अन्यथा महारेराच्या कारवाईला सामोरं जावं लागतं.


निव्वळ सर्व्हिस चार्ज

असं, असताना मंगळवारी 'आरकेज होम सोल्यूशन्स' नावाच्या कंपनीनं अनेक वृत्तपत्रांत पानभर जाहिरात छापून आणली आहे. या जाहिरातीत मोठा धमाका, प्राॅपर्टी खरेदी-विक्री बाजारातील २ टक्के दलाली पूर्णपणे बंद करण्याचा दावा केला आहे. घरखरेदी-विक्रीसाठी ग्राहकांकडून कोणतीही दलाली न घेता छोटासा सर्व्हिस चार्ज घेण्यात येईल आणि सर्व्हिस चार्जची ही रक्कमही परत केली जाईल, असं म्हटलं आहे.


जनचळवळीचा दाव

एकाच छताखाली ग्राहकांना घरखरेदी-विक्रीचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, असा दावा करत 'आरकेज होम सोल्यूशन्सने' 'रियल इस्टेट माॅल अब दलाली' बंद असं म्हणत एक जनचळवळ उभी करत असल्याचा दावा केल्याची माहिती तक्रारदार मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अॅड. शिरिष देशपांडे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.


कारवाईची मागणी

या कंपनीने २ टक्के दलाली बंद करण्याचा दावा केलाय खरा, पण असा दावा करताना या कंपनीला महारेरा कायद्याचा मात्र पूर्णपणे विसर पडल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे पानभर जाहिरातीत महारेरा नोंदणी क्रमांक तसंच महारेराचं संकेतस्थळ नमूद न केल्याचं देशपांडे यांनी सांगितलं आहे.

या कंपनीने महारेराकडे नोंदणी केली आहे का? केली नसेल तर त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हावी आणि केली असेल तर नोंदणी क्रमांक न छापल्यानं त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हावी, अशी मागणी महारेराकडे केल्याचंही देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं आहे. महारेरा यावर काय निर्णय घेते आणि कंपनीनं महारेराची नोंदणी केली की नाही हे लवकरच समोर येईल.



हेही वाचा-

४ प्राॅपर्टी वेबसाइट्सला 'महारेरा'ची नोटीस

महारेरात तक्रार करणं झालं सोपं



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या

YouTube व्हिडिओ