४ प्राॅपर्टी वेबसाइट्सला 'महारेरा'ची नोटीस

मालमत्ता, गृहखरेदी-विक्री व्यवहारांशी संबंधित कोणताही व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी 'महारेरा' नोंदणी बंधनकारक आहे. असं असूनही 'महारेरा' नोंदणी न करणाऱ्या ४ मोठ्या प्राॅपर्टी वेबसाइट्सला 'महारेरा'नं चांगलाच दणका दिला आहे. 'महारेरा' कायदा येऊन दीड वर्षे झाली तरी अद्याप नोंदणी का केली नाही? नोंदणी केल्यानं आपल्याविरोधात कारवाई का करू नये? अशी विचारणा करणारी नोटीस 'महारेरा'नं ४ वेबसाईटला बजावली आहे. त्यानुसार या वेबसाईटना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती 'महारेरा'चे सचिव वसंत प्रभू यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.

कायदा काय म्हणतो?

बिल्डर आणि बिल्डरांच्या समुहांना 'महारेरा' कायद्यांतर्गत मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी 'महारेरा' नोंदणी करणं बंधनकारक आहेच. पण त्याचवेळी रियल इस्टेट एजंटलाही 'महारेरा' नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. अशावेळी गृहखरेदी-विक्रीची आॅनलाइन माहिती देणाऱ्या प्राॅपर्टी वेबसाइट्स ही नोंदणी करत नसल्याचं पुढं आलं. प्राॅपर्टी वेबसाइट्सच्या माध्यमातूनही ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास या ग्राहकांनी कुठं आणि कसा न्याय मागायचा? हा प्रश्नही यानिमित्ताने समोर आला. कारण 'महारेरा'मध्ये प्राॅपर्टी वेबसाइट्सची नोंदणी नसल्यानं फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना 'महारेरा'त धाव घेता येत नाही.

विचारला जाब

मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या लक्षात ही बाब आल्यानं काही दिवसांपूर्वी ग्राहक पंचायतीनं मकान डाॅट काॅम, ९९ एकर्स, हाऊसिंग डाॅट काॅम आणि मॅजिक ब्रीक्स या ४ प्राॅपर्टी वेबसाइट्सविरोधात 'महारेरा'कडे तक्रार नोंदवली. त्यानुसार महारेरानं या चारही प्राॅपर्टी वेबसाइट्सना नोटीस बजावत नोंदणी न केल्याबद्दल जाब विचारला आहे.

अन्यथा कारवाई

दोन दिवसांपूर्वीच यासंबंधीची सुनावणी 'महारेरा'त पार पडली असून पुढील ४ आठवड्यात नोंदणी का केली नाही? याबद्दलची माहिती सादर करण्याचे आदेश या प्राॅपर्टी वेबसाइट्सला देण्यात आल्याचंही प्रभू यांनी स्पष्ट केलं. तर त्यांच्याकडून योग्य स्पष्टीकरण न दिल्यास त्यांच्याविरोधात 'महारेरा'अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आता या वेबसाईट नक्की काय स्पष्टीकरण देतात हेच पाहावं लागणार आहे.

एजंट नसल्याचा दावा

दरम्यान आपण रियल इस्टेट एजंट नसल्याचा दावा या चारही प्राॅपर्टी वेबसाइट्सनी सुनावणीदरम्यान केल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली. यासंबंधीची पुढील सुनावणी २९ आॅगस्टला होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 'महारेरा'च्या या कारवाईमुळं इतर प्राॅपर्टी वेबसाइट्सनाही चाप बसेल अशी अपेक्षा यानिमित्तानं व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा-

महारेरात तक्रार करणं झालं सोपं

गृहखरेदीदारांसाठी खूशखबर... दिवाळखोर बिल्डरच्या संपत्तीत मिळणार वाटा