झोपड्यांवरील मालमत्ता कराचा बोजा कायम

मुंबई - मुंबईतील झोपडपट्टयांना मालमत्ता लागू करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी फेटाळण्यात आला असला तरी पुढील आर्थिक वर्षात झोपडपट्टी करनिर्धारणाबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल, असे महापालिका आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या विद्यमान करांमध्ये कोणतीही वाढ किंवा कोणतेही नवीन कर प्रस्तावित केले नाही, असे सांगणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी झोपडपट्टयांच्या मालमत्ता कर आकारणीतून २५० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे.

पाणी आणि मलनिस्सारण कर तसेच शुल्क वाढीबरोबरच इतर शुल्क आणि करवाढ करण्यात येवू नये अशी मागणी भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनीही अर्थसंकल्पीय भाषणाचा शेवट करताना कोणत्याही प्रकारची करवाढ केली नसल्याचे सांगितले. मात्र, तत्कालीन महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी पाण्याच्या दरात प्रत्येक वर्षी आठ टक्के आणि इतर करांमध्ये प्रत्येक वर्षी दहा टक्के वाढ करण्याची मंजुरी यापूर्वीच घेतलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी एप्रिलपासून दहा टक्के करवाढ आणि जूनमध्ये पाण्याच्या शुल्कात आठ टक्के वाढ केली जाते. त्यामुळे दरवर्षी लागू होणाऱ्या या शुल्कवाढ आणि करवाढीबाबत महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी कोणतेही भाष्य न करता किंबहुना ते रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर न केल्यामुळे मुंबईकरांवरील ही करवाढ आणि शुल्कवाढ चालूच राहणार असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.