मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर गेल्या 13 वर्षांपासून टोलवसुलीच्या नावाखाली टोलझोलच्या टोल अभ्यासकांच्या आरोपांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा(एसीबी)ने अखेर गंभीर दखल घेतली आहे. द्रुतगती मार्गावरील टोलसंदर्भातील जनहित याचिकेवरील नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने टोलप्रकरणी एसीबीने गोपनीय चौकशी सुरू केल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तर त्याचवेळी ही गोपनीय चौकशी कालबद्धरित्या दोन महिन्यांत पूर्ण करावी अशी मागणी आता करण्यात येत आहे.
द्रुतगती मार्गावर बेकायदा टोलवसुली सुरू आहे, टोलवसुली पूर्ण झाल्यानंतरही टोल सुरू आहे. टोलवसुलीच्या आकडेवारीत गोंधळ आहे, असे एक ना अनेक झोल माहिती अधिकाराखाली गेल्या काही वर्षांत उघड करत टोलअभ्यासक प्रविण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर आणि विवेक वेलणकर यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) ला आणि कंत्राटदार आयआरबीला वेळोवळी दणका दिला आहे. तर 'टोलबंद व्हावा आणि टोलझोलची दखल घेत त्याची उच्च स्तरीय चौकशी करावी' अशी मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात येत होती. पण या मागणीकडे सरकारकडून काणाडोळा केला जात असल्याने, सहा महिन्यांपूर्वी टोलअभ्यासकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांसह आयआरबीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी एसीबीकडे करत तक्रार दाखल केली होती. तर यानंतर टोल अभ्यासकांनी उच्च न्यायालयातच याचिका दाखल करत एमएसआरडीसी आणि कंत्राटदाराला दणका देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एसीबीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केल्याची माहिती सरकारने सादर केली आहे.
टोलमध्ये कंत्राटदार आणि आयआरबीने अनेक झोल केले असून त्यात आता आणखी एका झोलची भर पडल्याची माहिती टोल अभ्यासक विवेक वेलणकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे. माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, कंत्राटदार आणि एमएसआरडीसीमध्ये टोलवसुलीसंबंधीचा सुमारे 4500 कोटींचा करार केवळ 100 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर झाला आहे. तर या कराराची नोंदणीही केली नसल्याचे वेलणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 13 वर्षे द्रुतगती मार्गावर बेकायदा टोलवसुली सुरू असल्याचा आरोप न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता टोलचे प्रकरण आणखी गंभीर झाल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, यासंबंधीचे स्पष्टीकरण आठ दिवसांत देण्याचे आदेश एमएसआरडीसीसह कंत्राटदाराला दिल्याचेही वेलणकर यांनी सांगितले आहे.
कराराची नोंदणी झाली नाही हे खरे आहे. पण नियमानुसार कंत्राटदारावर, आयआरबीवर नोंदणीची जबाबदारी होती. त्यानुसार त्यांनीही नोंदणी करुन घ्यायला हवी होती. दरम्यान, आयआरबी आणि सरकारच्या नोंदणी विभागामध्ये नोंदणीवर काही तरी वाद झाला असून हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे याविषयी अधिक बोलणे योग्य होणार नाही.
किरण करुंदकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी
एमएसआरडीसी एक सरकारी यंत्रणा असून इतक्या मोठ्या, महत्त्वाच्या कराराबाबत गांभीर्य न दाखवता सरळ कंत्राटदारांकडे बोट दाखवत हात कसा वर करु शकते? त्यामुळे याचे स्पष्टीकरण एमएसआरडीसीने जनतेला द्यायला हवे. तर कराराची नोंदणी न करताच बेकायदा टोलवसुली कशी सुरू ठेवली? हेही जनतेसमोर उघड व्हायला हवे.
विवेक वेलणकर, टोलअभ्यासक
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
