मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीसंबंधीचा निर्णय ६ सप्टेंबरपर्यंत घ्या, असे स्पष्ट निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर कंत्राटदाराकडून सुरू असणारी टोलधाड बंद होणार का? हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली पूर्ण होऊनही टोलवसुली सुरूच ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडी), कंत्राटदार आणि राज्य सरकारविरोधात टोल अभ्यासकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यातूनच काही महिन्यांपूर्वी टोलअभ्यासकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत टोलवसुली रद्द करण्यासह कंत्राटदारावर कारवाईची मागणी केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारनं ९ आठवड्यात टोलसंबंधीचा निर्णय घेऊ, असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे आश्वासित केलं होतं. तर मंगळवारी, ३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं आतापर्यंत झालेल्या टोलवसुलीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत टोलवसुलीबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
आता बुधवारी, ४ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं थेट राज्य सरकारला ६ सप्टेंबरची डेडलाइनच दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांपैकी एक संजय शिरोडकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
सहा सप्टेंबरपर्यंत टोलवसुलीसंंबंधीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला न्यायालयानं दिले आहेत. तर टोल पूर्णत बंद करायची की कंत्राटदाराला टोलमाफी देत टोल बंद करायचा, टोल बंद करायचा की टोल चालू ठेवायचा, कंत्राटदारावर कारवाई करायची की नाही असे सर्व निर्णय ६ सप्टेंबरपर्यंत घ्या असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
टोल अभ्यासक अाणि मनसेकडून टोलविरोधात याचिका दाखल करण्यात अाल्या होत्या. या दोन याचिका एकत्र करत त्यावर न्यायालयानं सुनावणी केली असून या सुनावणीत वरील अादेश दिले अाहेत.
हेही वाचा-
आतापर्यंतच्या टोल वसुलीचा अहवाल द्या - उच्च न्यायालय
एक्स्प्रेसवरील टोल जाणार की राहणार? 9 आठवड्यात ठरणार
Share
Tweet
