8 नोव्हेंबर 2016ला संध्याकाळी 1000 - 500 च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेत काळ्या पैशाविरोधात 'सर्जिकल स्ट्राईक' केला. या निर्णयाला बुधवारी एक वर्ष झालं. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उजेडात आला, बनावट नोटांना आळा बसला, असे अनेक दावे मोदी सरकारकडून केले जात असले, तरी नोटाबंदीनंतरच्या काळात रोजगार मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.

रोजगारावर मोठा परिणाम!

नोटाबंदीनंतरच्या ४ महिन्यांमध्ये (जानेवारी ते एप्रिल २०१७) १५ लाख लोकांनी रोजगार गमावल्याची माहिती ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई) आकडेवारीतून समोर आली आहे. याशिवाय शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांमध्येही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याचे दिसून आले.

देशाच्या असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची अचूक नोंद उपलब्ध नसल्याने रोजगार निर्मितीबद्दलची आकडेवारी गोळा करण्यात अडचणी येतात. मात्र, लेबर ब्युरो एम्प्लॉयमेंटने केलेल्या सर्वेक्षणातून असंघटित क्षेत्राला नोटाबंदीचा फटका बसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. लेबर ब्युरो एम्प्लॉयमेंटच्या तिमाही सर्वेक्षणातूनही रोजगाराचे प्रमाण घटल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०१७ मध्ये रोजगार असलेल्यांची संख्या ४० कोटी ५० लाख इतकी होती. तर २०१६ मधील सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत देशातील ४० कोटी ६५ लाख लोकांकडे रोजगार होता. नोटाबंदीनंतरच्या काळात सर्वेक्षण करुन ही आकडेवारी गोळा करण्यात आली. १ लाख ६१ हजार १६७ कुटुंबामधील ५ लाख १९ हजार २८५ लोकांशी संवाद साधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले. नोटाबंदीनंतरच्या जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या लोकांची संख्या १५ लाख असली, तरी स्वत: बेरोजगार असल्याची माहिती देणाऱ्या लोकांची संख्या ९६ लाख इतकी असल्याचे सीएमआयईचे सर्वेक्षण सांगते.

सरकारकडून मात्र नोटाबंदीचा फायदा झाल्याचा दावा

एकीकडे अशी आकडेवारी येत असताना सरकारकडून मात्र नोटाबंदीचा हा निर्णय कसा यशस्वी झाला, हे सांगण्यासाठी देशभर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. नोटांबंदीचा निर्णय कसा हिताचा ठरला हे सांगण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदही घेतली. यावेळी गडकरींनी नोटाबंदीचं जोरदार समर्थन केलं.

नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये 58 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. टोलनाक्यावर, भाजीवाले, चहावाले सगळेच जण कॅशलेस व्यवहार करताना दिसत आहेत. लोकांचे वाढते डिजिटल व्यवहार पाहता पुढील दोन-तीन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेला नोटांची छपाई करावी लागणार नाही.

नितीन गडकरी, केंद्रीय दळणवळण मंत्री

हेही वाचा

८ नोव्हेंबर आणि नोटाबंदीसंदर्भातील 'या' ८ गोष्टी