जलयुक्त शिवारची एसीबीमार्फत चौकशी?

फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी) मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस झाल्याची माहिती पुढं येत आहे. यात तथ्य असल्यास माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्यासाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते.  

एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या कामाच्या निधी वापराबाबत कॅगने देखील ठपका ठेवला होता. या तक्रारींची दखल घेत सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षेताखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची एसीबी मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा- फोन टॅप करणे ही काँग्रेसची संस्कृती- देवेंद्र फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप (bjp) सरकारची जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. ही योजना २०१५ पासून रावण्यास सुरूवात झाली होती. या योजनेवर सुमारे ९,६३३ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी वाढली नाही. त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचं मूल्यमापन झालं नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असे ताशेरे कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले होते.

त्यानंतर योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. पाठोपाठ सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून नेमकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी व्हायला हवी, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती. या समितीत लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे (पुणे) कार्यरत संचालक यांचा देखील समावेश होता.