विद्यार्थी असले म्हणून कायदा हाती घेऊ शकत नाही, सरन्यायाधीशांनी सुनावलं

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून हिंसक आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी चांगलंच सुनावलं आहे. विद्यार्थी असले, म्हणून ते कायदा हाती घेऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

हेही वाचा- ‘जामिया’च्या हिंसक आंदोलनाचे मुंबईत पडसाद, आयआयटी, टिसच्या विद्यार्थ्यांनी दिला पाठिंबा

जामिया आणि अलिगढ आंदोलनातील हिंसाचाराचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. यासंदर्भातील याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, विद्यार्थी आहेत, म्हणून त्यांना हिंसक आंदाेलन करण्याचा अधिकार नाही. विद्यार्थी कायदा-सुव्यवस्था हातात घेऊ शकत नाहीत. पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था योग्य रितीने हाताळून हिंसाचार थांबवला पाहिजे. हे प्रकरण शांत झाल्यावरच यावर चर्चा करण्यात येईल. 

हेही वाचा- शिवस्मारकात भ्रष्टाचार नाही, चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार- चंद्रकांत पाटील

Senior advocate Indira Jaising mentioned Jamia Millia Islamia&Aligarh Muslim University incidents before a bench headed by Chief Justice SA Bobde. Jaising asks SC to take suo motu cognizance of the issue saying'It's a very serious human rights violation all over the country.' pic.twitter.com/ikIxzuLgLP

— ANI (@ANI) December 16, 2019

सध्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून ईशान्येकडील राज्यात आगडोंब उसळला आहे. त्याचे पडसाद दिल्लीतही उमटले. येथील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने पोलिसांनी विद्यार्थ्यांची धरपकड केली. या दरम्यान ४ बससह अनेक वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली.