मुंबई महानगराला झोडपून काढल्यावर पावसाने आपला मोर्चा वळवलाय तो पश्चिम महाराष्ट्राकडे. अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र तहानलेला असताना कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यासह कोकणात मुसळधार बरसणाऱ्या पावसाने अक्षरश: कहर केलाय. पुराच्या विळख्यात अडलेले लाखो बेघर रहिवासी सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत मरणकळा सोसाताहेत. अशा पूरग्रस्तांना दिलासा देत त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याऐवजी पूर पर्यटनाची मजा लुटणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडे पाहून रयतेच्या डोळ्यातील पाणी आटलं नाही, तरच नवल.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली तसंच कोकणातील सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरीतील बहुतांश भागाला पुराने विळखा घातलाय. मागील २ ते ३ दिवसांमध्ये या भागात पावसाचा जोर कायम राहिल्याने पाण्याची पातळी कमालिची वाढली. नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागले. परिसरातील धरणं ओव्हर फ्लो झाल्याने धरणाचे दरवाजे उघडून पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. यामुळे गावखेड्यांतील बंधारे उद्धस्त झाले. घरांची पडझड झाली. ठिकठिकाणी गावांचे संपर्क तुटले. शहरातही पाणी घुसलं. घरदार, दुकानं पाण्यात बुडाली. वर आभाळ कोपलेलं असताना जमिनीवर पाय ठेवायला इंचभरही जागा उरली नाही.
पूरग्रस्त जिथं जागा मिळंल तिथं घराच्या छतावर, इमारती, देवळांवर चढून आपापले प्राण वाचवू लागले. ज्यांना जमलं नाही, असे शेकडो जण या पुरात बुडून दगावले. वृद्ध, महिला, लहान मुलांचे हाल हाल झाले. या भयावह स्थितीत प्रशासनाने युद्धपातळीवर मदतकार्य करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी पूरग्रस्तांची अपेक्षा होती. पण आपत्कालीन समयी प्रशासन कुठं तोंड लपून बसलं होतं, याचा कुणालाही थांगपत्ता नव्हता. तर लोकप्रतिनिधींना पूरग्रस्तांची दखल घ्यायलाही सवड नव्हती. सुरूवातीच्या काही दिवसांमध्ये तरी हेच दिसून आलं. पाणी नाकातोंडाशी आलं आणि एक एक करून रहिवाशांचा घास घ्यायला लागलं तेव्हा स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, आजूबाजूच्या रहिवाशांनीच पुढाकार घेऊन पूरग्रस्तांची मदत करायचं ठरवलं. कुणी जेवणाची व्यवस्था केली, तर कुणी निवासाची. अनेकांनी पुरात अडकलेल्या शेकडो रहिवाशांना सुखरूपस्थळी हलवलं. त्यामुळे तरी अनेकांचे जीव वाचू शकले. 
ही परिस्थिती काय एकाएकी निर्माण झालेली नाही. मागच्या १० ते १५ दिवसांपासून महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. हवामान खात्याने राज्यातील विविध भागांत अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. जो खरा ठरतोय. अशा वेळेस अतिवृष्टीमुळे काय धोका निर्माण होऊ शकतो ? पुढं कुठली संकटं येऊ शकतील? याचा स्थानिक प्रशासनाने जराही विचार केलेला नव्हता का? आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवलीच तर काय उपाययोजना करायच्या मग ते स्थानिकांचे प्राण वाचवायचे असोत किंवा त्यांच्या खाण्यापिण्याची, रहाण्याची व्यवस्था करायची ? यासाठी नेमकं कुठलं पूर्वनियोजन होतं? वरिष्ठ पातळीवरून तरी तसे आदेश खालपर्यंत गेले होते का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.
अजून एक सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे एका बाजूला निसर्गाने रूद्रावतार धारण केलेला असताना सत्ताधाऱ्यांना याच काळात यात्रा काढून त्यात रममाण होण्याची गरज होती काय? त्यांना या परिस्थितीची जराही कल्पना नव्हती काय?पुढचं सरकार आमचंच येणार असं ठासून सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची निसर्ग कोपायला लागला, अगदी त्याच सुमारास सत्तेची खुर्ची राखण्यासाठीची धडपड सुरू झाली. शिवसेनेने जन आशीर्वाद यात्रा, तर भाजपाने महा जनादेश यात्रेचा नारळ फोडला. विरोधकांनीही मागं न राहता शिवसुराज्य यात्रेला सुरूवात केली. हे सगळं कशासाठी तर मतांचा जोगवा झोळीत टाकणाऱ्या मतदारांना खूश करण्यासाठी. पाऊस जसाजसा वाढत होता, तसातशी ही यात्राही पुढं सरकत होती. या दरम्यान पुरामुळे काही बळी जाऊनही यात्रा बिनदिक्कत पुढं सरकत होती. 
अखेर ही जनयात्रा पुढं सरकत असताना जेव्हा नेत्यांच्या तळव्याला पाणी लागलं तेव्हा कुठं त्यांच्या डोळ्यापुढील झापड दूर झालं. यांत तब्बल आठवडाभराचा वेळ वाया गेला. मुख्यमंत्र्यांनी महा जनादेश यात्रा स्थगित करून मुंबईकडं धाव घेतली. वरीष्ठ पातळीवर बैठका सुरू झाल्या. त्यानंतर प्रशासनाला आदेश गेले, हळूहळू पूरग्रस्तांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचू लागली. पण त्यात अजूनही ताळमेळ बसलेला नाहीय. या सर्व परिस्थितीत सुरूवातीच्या २ ते ४ दिवसांमध्ये पूरग्रस्तांनी जे काही सोसलं किंवा अजूनही त्यांचे जे काही हाल सुरू आहेत, त्याला एकटा निसर्गच जबाबदार की सत्ताधाऱ्यांची अनस्था?
मागच्या महिनाभरात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या नेत्यांच्या गळ्यात पक्षाचं उपरणं घालणाऱ्या भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना ग्रामीण भागातील परिस्थितीची कल्पना होती की त्यांनी सोयीस्करपणे त्याकडं दुर्लक्ष केलं. राज्यातील जनतेच्या घरात दहा दहा फूट पाणी शिरत असताना, त्यांचे खाण्यापिण्यावाचून हाल होत असताना सरकारचं मदत व पुनर्वसन खातं काय करत होतं? वेगवेगळ्या प्रश्नावर मीडियापुढं येत चमकोगिरी करणाऱ्या सरकारमधील मंत्र्यांना पुढं येऊन सर्वसामान्यांच्या मदतीसाठी धाऊन जावंसं का वाटलं नाही?
नौदल, लष्कर, एनडीआरएफ आणि स्थानिक पोलिसांनी लोकांच्या मदतकार्यात स्वत:ला झोकून दिलं आहे. त्यांच्यामुळेच लाखो लोकांचे प्राण वाचले आहेत. अशावेळी नेत्यांना पुढं होऊन संकटात सापडलेल्या जनसामान्यांना हात देता येत नसला, तरी पूरपर्यटन करून, हसणारे सेल्फी काढून त्यांच्या जखमेवर मिठ तरी चोळू नये. राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्यानं ७ ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी १० किलो तांदूळ व १० किलो गहू मोफत देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या मदतीसाठी अजब निकष लावण्यात आला आहे. 'अतिवृष्टी वा पुरामुळं आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवून २ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखादं क्षेत्र पाण्यात बुडालं असल्यास...' असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. हा प्रकार म्हणजे पूरग्रस्तांची थट्टी नाही तर काय? ज्या सर्वसामान्यांच्या जीवावर तुम्ही पुन्हा सत्तेत विराजमान होण्याची स्वप्नं बघत आहात, त्याच लोकांच्या भावनांशी खेळणं अंगलट येऊ शकतं, याचं थोडं तरी भान या आपत्कालीन समयी सरकारने ठेवायला हवं.
हेही वाचा-
‘जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगून राजीनामा द्या’, शालिनी ठाकरेंचं महापौरांना पत्र
निवडणुकीत फसवणूक होणार असेल तर मतदान कशासाठी? - राज ठाकरे
Share
Tweet
