ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शुक्रनारी सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल या मुद्द्यावर चर्चा झाली.
तसंच या चर्चेत जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत केली. या मागणीवर सर्वांची सहमती झाल्यानं राज्य सरकारनंही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण आबाधित राखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं अत्यंत आवश्यक होऊन बसलं आहे. हे लक्षात घेता मागासवर्ग आयोगाला येत्या दोन ते तीन महिन्यात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची सूचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तो पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. ही माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीनंतर दिली.
मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या तत्काळ सूचना देऊन येत्या २ ते ३ महिन्यात तो गोळा करण्यात यावा अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
आजच्या बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील,आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा
Share
Tweet
