मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी कार्यरत ‘सारथी’ संस्थेला ८ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडून नुकताच देण्यात आला. परंतु हा निधी अत्यंत तुटपुंजा असल्याची टीका भाजप नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
२ तासांत निधी
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरूवारी मंत्रालयातील दालनात खासदार छत्रपती संभाजीराजे व मराठा समाज प्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मराठा समाजाच्या विविध विद्याशाखा, अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क त्वरीत मिळावं यासाठी ८ कोटी रुपये ‘सारथी’ला देण्यात येतील, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.
या घोषणेनंतर अवघ्या २ तासात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने पत्र क्र.संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.११७/महामंडळे, ९ जुलै २०२० निर्गमित करण्यात आलं. त्याद्वारे सुमारे ७ कोटी ९४ लाख ८९ हजार २३८ रुपये इतका निधी ‘सारथी’ संस्थेला तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात आला.
आंदोलनानंतर जाग
त्यावर भाष्य करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजातील गुणवंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम करण्यासाठी सारथीची निर्मिती करण्यात आली होती. परंतु ही संस्था केवळ भाजप सरकारच्या काळात स्थापन झाली म्हणून या संस्थेला जाणीवपूर्वक संपवण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहे. राज्य सरकारच्या दबावापुढे न झुकता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यावर जाग येऊन सरकारने संस्थेला निधी देण्याचं ठरवलं. परंतु ८ कोटी रुपयांचा निधी अत्यंत तुटपुंजा असून या निधीने काय होणार? असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - Sarthi: अवघ्या २ तासांत ‘सारथी’ला मिळाले ८ कोटी, अजित पवारांचा झटपट निर्णय
‘सारथी’ला संपविण्याचे काम केवळ ती आपल्या सरकारच्या काळात स्थापन झाली, म्हणून करण्यात आले.
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 9, 2020
आंदोलन सुरू झाल्याने त्याची कदाचित दखल घेतली गेली असेल. पण, 8 कोटी रूपयांनी होणार काय?
समाजातील गुणवंतांसाठी व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचे काम करण्यासाठी सारथीची निर्मिती: देवेंद्र फडणवीस
आरोप थांबवा
तत्पूर्वी, मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी स्थापन झालेली ‘सारथी’ संस्था कुठल्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. संस्थेची स्वायत्तता कायम राहील. ‘सारथी’च्या विकासासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. त्यामुळे ‘सारथी’च्या संदर्भात जाणीवपूर्वक करण्यात येणारे आरोप थांबववावेत, असा खुलासा अजित पवार यांनी केला.
नियोजन विभागाअंतर्गत
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी काम करणारी ‘सारथी’ आणि आर्थिक विकासासाठी काम करणारे ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ या दोन्ही संस्था अनुक्रमे ओबीसी व कौशल्य विकास मंत्रालयाऐवजी पुढच्या काळात नियोजन विभागाच्या अंतर्गत काम करतील. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करुन घेण्यात येईल. याचाच अर्थ या दोन्ही संस्थांची जबाबदारी आता नियोजनमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत:कडे घेतली आहे.
हेही वाचा - Sarthi: ‘सारथी’ बंद होणार नाही, अजित पवार यांचं आश्वासन
Share
Tweet
