सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण करणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या सुपरमार्केटमध्ये वाईन विकण्याच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे १४ फेब्रुवारीपासून ते बेमुदत उपोषण करणार आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्र देखील पाठवले होते. या पत्रात हजारे यांनी सुपरमार्केट आणि वॉक-इन शॉप्समध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता.
माहितीनुसार, त्यांनी ३ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना वाईन पॉलिसीला विरोध करणारे पहिले पत्र पाठवले होते. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी शनिवार, ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून सुपरमार्केट आणि वॉकमध्ये वाइन विक्रीला दिलेल्या परवानगीबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची आठवण करून दिली.
हजारे यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पहिले पत्र पाठवले होते. तथापि, सरकारनं कोणतंही उत्तर पाठवले नाही. वृत्तानुसार, हजारे यांनी या निर्णयाला विरोध केला असून गेल्या काही दिवसांपासून ते याबाबत इशारा देत आहेत.
अण्णा हजारे यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, "राज्य सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं मी एक पत्र पाठवत आहे. राज्य सरकारनं अलीकडेच सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानांमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यासाठी दुर्दैवी आहे आणि यामुळे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी धोकादायक आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मी बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री (अजित पवार) यांना पत्र पाठवले होते, पण प्रतिसाद मिळालेला नाही.
सुपरमार्केट आणि वॉक-इन शॉप्समध्ये वाईनची विक्री केल्याने व्यसनाधीनता वाढू शकते, असे हजारे यांना वाटते. हाच विचार करून याच निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रात आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
टाईम्स नाऊमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात हजारे यांचे म्हणणे आहे की, "व्यसनमुक्तीसाठी काम करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, परंतु आर्थिक फायद्यासाठी निर्णय घेत असल्याचे पाहून मला वाईट वाटले, ज्यामुळे दारूचे व्यसन होईल."
विरोधी पक्षांनीही या निर्णयावर टीका करत दारूविक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याचं म्हणत सरकारवर टीका केली होती.
ज्यांची माहिती नाही त्यांच्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या महिन्यात १०० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या दुकानांना “शेल्फ-इन-शॉप” ही संकल्पना स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे. त्यासंबंधीचे निवेदन सीएमओनं जारी केले होते.
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत दुकाने नोंदणीकृत असल्यास परवानगी दिली जाईल, असं नमूद केलं आहे. परंतु दुकान प्रार्थनास्थळे किंवा शैक्षणिक संस्थांजवळ असल्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
